नवी दिल्ली : 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित सर्व खटले बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सांगितले की, या प्रकरणांवर इतक्या दिवसांनी सुनावणी करण्यात काही अर्थ नाही.
गुजरात दंगलीशी संबंधित अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, गुजरात दंगलीशी संबंधित 9 पैकी 8 प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांनी निकाल दिला आहे. नरोडा गावाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी अद्याप सुरू आहे. अशा स्थितीत संबंधित कोणत्याही खटल्याची स्वतंत्रपणे सुनावणी करण्याची गरज नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने एनएचआरसी आणि एनजीओच्या अर्जावर दिला हा आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने दंगल पीडितांचे कुटुंबीय, NHRC आणि एनजीओ सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे प्रकरण बंद करण्याचे आदेश दिले. या सर्व याचिकांमध्ये सर्व प्रकरणे पोलिसांऐवजी सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवर (गुजरात दंगल 2002) सुनावणी करण्याची गरज नाही. त्यामुळेच आम्ही सर्व प्रकरणे बंद करण्याचे आदेश देत आहोत.
पंतप्रधानांना दिलेली क्लीन चिट सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवली कायम
24 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने झाकिया जाफरी यांनी पंतप्रधान मोदींविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली होती. 2002 च्या गुजरात दंगलीत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या एसआयटीच्या अहवालाविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना म्हटले की, झाकियाच्या याचिकेत योग्यता नाही.
गोध्रा येथील जातीय हिंसाचारात झाला होता 69 जणांचा मृत्यू
27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा घटनेनंतर गुजरातमध्ये जातीय हिंसाचार उसळला होता. पूर्व अहमदाबादमधील ‘गुलबर्ग सोसायटी’ या अल्पसंख्याक समाजाच्या वस्तीला हल्लेखोरांनी लक्ष्य केले होते. यामध्ये झाकिया जाफरी यांचे पती माजी काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह 69 जणांचा मृत्यू झाला होता. यापैकी 38 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, तर जाफरीसह 31 जण बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात आले.
या दंगलीच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती एसआयटीची स्थापना
सर्वोच्च न्यायालयाने 2008 मध्ये एसआयटीची स्थापना केली होती. या प्रकरणातील सर्व सुनावणींचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने एसआयटीला दिले. नंतर झाकियाच्या तक्रारीचा तपासही एसआयटीकडे सोपवण्यात आला. एसआयटीने मोदींना क्लीन चिट दिली आणि 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसआयटीने मॅजिस्ट्रेटला क्लोजर रिपोर्ट सादर केला.
2013 मध्ये झाकिया यांनी क्लोजर रिपोर्टला विरोध करत मॅजिस्ट्रेटसमोर याचिका दाखल केली होती. दंडाधिकाऱ्यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. यानंतर झाकियाने गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हायकोर्टाने 2017 मध्ये मॅजिस्ट्रेटचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर झाकियाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.