कर्नाटक हिजाब प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केली नोटीस, यामुळे याचिकाकर्त्यांना फटकारले


नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक हिजाब बंदी प्रकरणी सुनावणी पुढे ढकलण्यास नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या मागणीवर नाराजी व्यक्त करताना न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तुम्ही सातत्याने लवकर सुनावणीची मागणी करत आहात. आता अशी विनंती मान्य केली जाणार नाही. आम्ही नोटीस जारी करत आहोत. सोमवार, 5 सप्टेंबर रोजी यावर सुनावणी होणार आहे.

दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला ‘फोरम शॉपिंग’ म्हणजेच सुनावणीचे खंडपीठ बदलण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले. कर्नाटक सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की याचिकाकर्त्यांनी सहा वेळा लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. मात्र आता हे प्रकरण समोर आल्याने ते पुढे ढकलण्याची मागणी करत आहेत.

आज सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 24 याचिकांवर सुनावणी झाली. यात 15 मार्च रोजी आलेल्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. त्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेशाचे पूर्ण पालन करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश कायम ठेवला होता. उच्च न्यायालयासमोर अनेक याचिकाकर्त्यांनी मुस्लीम मुलींना शाळा-कॉलेजात हिजाब घालण्याचा धार्मिक अधिकार सांगितला होता. परंतु उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, मुलींसाठी हिजाब घालणे इस्लाम धर्माचा अनिवार्य भाग नाही.

सुनावणीपूर्वीच अनेक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र पाठवून स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेल्या एका वकिलाने सांगितले की, प्रत्येकाला सुनावणीच्या तयारीसाठी थोडा वेळ हवा आहे. यावर कोर्ट म्हणाले, म्हणून यावर विश्वास ठेवता येईल का की कोणतीही तयारी न करता, तुम्ही लोक इतके दिवस सतत सुनावणीची विनंती करत होता. वकिलांना बंगळुरूहून यायला वेळ लागेल, असे वकिलांनी सांगितले. त्यावरही न्यायालयाने सांगितले की, बंगळुरू ते दिल्ली दोन ते अडीच तासांच्या विमानाने पोहोचता येते.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, हा निव्वळ कायदेशीर मुद्दा आहे. यात कर्नाटक सरकारकडून सविस्तर उत्तर दाखल करण्याची गरज नाही. मी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करतो की या प्रकरणी नोटीस बजावून त्यावर लवकर सुनावणी करावी. कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल यांची विनंती मान्य करत कर्नाटक सरकारला या प्रकरणी नोटीस बजावली आणि 5 सप्टेंबर ही सुनावणीची तारीख निश्चित केली.