नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी कर्नाटक हिजाब प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर एकूण 24 याचिका सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, ज्याने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेश पूर्णपणे पाळण्याचा राज्य सरकारचा आदेश कायम ठेवला होता.
शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेशाचे पूर्ण पालन करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश योग्य असल्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मार्चमध्येच याचिका दाखल झाल्या होत्या, मात्र आजतागायत त्यावर सुनावणी झालेली नाही. सोमवारी पहिल्यांदाच या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
15 मार्च रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महिलांनी हिजाब घालणे हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नसल्याचा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानेही राज्य सरकारचा शाळा-महाविद्यालयांमध्ये गणवेश पूर्णपणे पाळण्याचा आदेश योग्य असल्याचे म्हटले होते. यासोबतच हिजाब हा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले हे प्रकरण
उच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच कर्नाटकातील उडुपी येथील मनाल आणि निबा नाझ या दोन विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याशिवाय फातिमा बुशरा, फातिमा सिफत यांच्यासह अनेक विद्यार्थिनींनीही अपील दाखल केले. या याचिकांमध्ये असे म्हटले होते की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनेच्या कलम 25 अन्वये प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतो.
काय म्हटले आहे याचिकेत ?
मोटार वाहन कायद्यांतर्गत शिखांना हेल्मेट घालण्यापासून सूट देण्यात आली आहे, असे याचिकांमध्ये म्हटले आहे. तसेच मुस्लिम मुलींना शाळा-कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यापासून रोखू नये. या विद्यार्थिनींव्यतिरिक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, समस्ता केरळ जमियातुल उलेमा या संघटनांनीही याचिका दाखल केल्या आहेत.
प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर होणार सुनावणी
या प्रकरणी याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्तींना मार्चमध्येच तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विद्यार्थिनींच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचे ते म्हणाले. हिजाब अनिवार्य मानणाऱ्या या मुलींना परीक्षेलाही बसता येणार नाही, पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी ठेवणे आवश्यक मानले नाही. त्यानंतरही 2-3 वेळा सुनावणीची विनंती करण्यात आली. अखेर, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 5 महिन्यांनंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी येत आहे.