कॅगच्या अहवालात अजित पवारांचे कौतुक, आर्थिक शिस्तीने नियंत्रित केली वित्तीय तूट

मुंबई : महाराष्ट्राच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचा सामना कृषी क्षेत्राने केला आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) च्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे. कॅगच्या अहवालात महाविकास आघाडी सरकारमधील अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या आर्थिक शिस्तीचे कौतुक करताना त्यांनी वित्तीय तूट कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या काळात राज्याचा आर्थिक विकास दर (जीडीपी) तीन टक्क्यांनी घसरला. कॅगच्या म्हणण्यानुसार, राजकोषीय तूट 2.69 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात यशाचे श्रेय पवारांना देताना, त्यांच्या आर्थिक शिस्तीमुळे वाढती वित्तीय तूट नियंत्रित करता आली, असे म्हटले आहे.

कोरोनाचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर खूप वाईट परिणाम झाला. विशेषतः औद्योगिक क्षेत्राच्या उत्पादनावर वाईट परिणाम झाला. सुमारे 11.3 टक्के घट झाली. त्याचप्रमाणे सेवा क्षेत्रातही 9 टक्क्यांची घसरण झाली आहे, परंतु शेतीने मोठ्या प्रमाणावर कब्जा केला आहे. कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक योगदान दिले आहे. राज्याच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान 11 टक्के होते.

कोरोनामुळे कारखाने बंद राहिले, त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर परिणाम झाला. सन 2019-20 मध्ये एकूण महसूल 2 लाख 83 हजार 189.58 कोटी रुपये होता, जो 2020-21 मध्ये घटून 2 लाख 69 हजार 468 कोटी रुपयांवर आला. तसेच जीएसटी 15.32 टक्के आणि व्हॅट 12.24 टक्के कमी करण्यात आला आहे. एकूण महसुलाच्या 57.33 टक्के रक्कम राज्य सरकारचे कर्ज, पगार आणि पेन्शनवरील व्याज भरण्यासाठी खर्च करण्यात आली. अहवालानुसार, 41,141.85 कोटींचा महसूल तोटा झाला. एकूण कमाईची तुलना केल्यास 13.7 टक्के घट झाली.

कॅगच्या अहवालानुसार 2016-17 मध्ये राज्यावर सुमारे 4 लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा होता, तो आता 5 लाख 48 हजार 176 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला होता. कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन हटवण्यात आले, त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही झाला.