नवी दिल्ली : निवडणुकांमध्ये मोफत योजनांच्या घोषणेवर बंदी घालण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची सुरुवात झाली आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा हे आदेश वाचून दाखवत आहेत. सीजेआयने म्हटले आहे की याचिकेत निवडणुकीदरम्यान पक्षांच्या वतीने मोफत गोष्टी देण्याच्या आश्वासनावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. हे निष्पक्ष निवडणुकांवर परिणाम आणि अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम बोलते. अनेक अनावश्यक गोष्टींचीही आश्वासने दिली जातात, त्यामागचा उद्देश खरा जनकल्याण नसून केवळ पक्षाला लोकप्रिय करणे हा आहे, असेही सांगण्यात आले.

स्थापन केली जाईल योग्य तज्ञांची समिती
या विषयावर तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणे योग्य ठरेल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. पण त्याआधी अनेक प्रश्नांचा विचार करणे आवश्यक आहे. 2013 च्या सुब्रमण्यम बालाजी निकालाचे पुनरावलोकन करणे देखील आवश्यक आहे. आम्ही हे प्रकरण 3 न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठाकडे सोपवत आहोत आणि त्यावर 2 आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे. सुब्रमण्यम बालाजी दोन न्यायमूर्तींचा निर्णय होता, असे म्हटले होते की, लोककल्याणाच्या घोषणा राज्यघटनेच्या धोरणाच्या निर्देशात्मक तत्त्वांनुसार आहेत. भ्रष्ट व्यवहाराचा नियम पक्षाला नव्हे तर उमेदवारालाही लागू होतो, म्हणजे आधी या निर्णयाचा आढावा घेतला जाईल, नंतर समिती स्थापन केली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयानेही निश्चित केले आहेत काही प्रश्न
त्याचबरोबर काही प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयही दिला आहे. उदा. मागितलेल्या मदतीबाबत कायदेशीर हस्तक्षेपाला काय वाव आहे? आयोगाच्या नियुक्तीमुळे या समस्येचा काही हेतू साध्य होईल का? 2013 च्या सुब्रमण्यम बालाजीच्या निकालाचा पुनर्विचार करावा का? त्याचबरोबर यासंदर्भात आदेश देण्यापूर्वी पक्षकारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सविस्तर सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.