आज देशात ईडीच्या धाडी हा प्रमुख चर्चेचा विषय बनला आहे. वेळोवेळी त्याच्या बातम्या येत आहे, आज कुणावर धाड पडली आणि कुणावर पडणार याच्याही बातम्या दररोज वाचायला मिळत आहेत. एकाएकी काही लोकांचा ताफा हातात फायली घेऊन घरात घुसतो, घरातील लोकांचे फोन काढून घेतले जातात आणि त्यांना काम बंद करा,चौकशीत सहकार्य करा असे बजावले जाते आणि सुरु होते ईडीची धाड असे हे एकंदरीत चित्र असते. त्यातून या धाडी प्रतिष्ठीत, हाय प्रोफाईल लोकांवर पडल्या तर मग बघायलाच नको.
पण कुठेही धाड टाकली तरी प्रथमच ईडीची टीम घरातील व्यक्तींना त्यांची तपासणी करा असे सांगते. नंतर पुरावे निर्माण केले असा आरोप होऊ नये म्हणून ही खबरदारी घेतली जाते. प्रतिष्ठीत लोकांवर धाड असेल तर त्या अगोदर अनेक दिवस त्यांचे फोन ट्रॅक केले जातात किंवा टॅप केले जातात. ईडी ला कायद्याने हा अधिकार दिलेला आहे. गेल्या आठ वर्षात ईडी ने देशभरात ३०१० छापे घातले आहेत.
प. बंगाल मधील शिक्षक भरती घोटाळा, नॅशनल हेराल्ड केस ही त्यातील काही खास उदाहरणे. २०१४ पूर्वी सीबीआय कडून जास्ती प्रमाणात छापेमारी केली गेली होती त्याजागी आता ईडी आली आहे. त्यांना जप्ती, अटक, तपास आणि तलाशी घेण्याचे अधिकार आहेत. ईडीने सर्वाधिक कारवाई मनी लाँड्रींग प्रकारात केल्या आहेत. हा गुन्हेगारी कायदा असून सध्या दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन, बंगालचे पार्थ चटर्जी आणि महाराष्ट्राचे नबाब मलिक या मंत्र्याची चौकशी या कायद्यानुसार केली जात आहे.
फॉरीन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट किंवा फेमा १९९९ हा नागरी कायदा असून त्याखाली ईडी चौकशी करू शकते. त्यात छापेमरी, दंड जप्ती करता येते पण अटक करता येत नाही. फ्युजीटिव्ह इकोनॉमक ऑफेंडर कायदा २०१८ नुसार फरारी संशयितांची चौकशी आणि त्यांच्या मालमत्ता जप्तीचा अधिकार ईडीला आहे. नोटीस देऊनही चौकशीत सहकार्य केले जात नसेल तरच ईडी छापे टाकते अन्यथा नाही. रेड शक्यतो गुप्त ठेवली जाते. सर्च वॉरंट दाखवूनच धाड टाकली जाते.
धाडीत जप्त केलेली रोकड ईडीच्या एसबीआय बँकेतील पर्सनल अकौंटवर डीपॉझीट केली जाते तर सोनेचांदी सारख्या मौल्यवान वस्तू लॉकर मध्ये जमा केल्या जातात.
अर्थमंत्रालयाच्या महसूल विभागाखाली ईडी ही स्पेशल तपास यंत्रणा काम करते. त्यांचे मुख्यालय दिल्ली येथे असून मुंबई, चंडीगड, कोलकाता, चेन्नई येथे प्रादेशिक कार्यालये आहेत.