यवतमाळ : महाराष्ट्रातील तीन शेतकऱ्यांना कायदेशीर मदत देण्याचा निर्णय स्विस न्यायालयाने दिला आहे. यवतमाळच्या या शेतकऱ्यांनी सिंजेंटा या स्विस अॅग्रोकेमिकल कंपनीविरुद्ध खटला दाखल केला होता. सिंजेंटा कंपनीने पोलो नावाच्या कीटकनाशकाच्या फवारणीमुळे यवतमाळमधील शेकडो शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली असून, त्यापैकी 23 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. यानंतर यवतमाळच्या तीन शेतकऱ्यांनी कंपनीला न्यायालयात खेचून नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. 2021 मध्ये, स्विस कोर्टात सिंजेंटा कंपनीच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये शेतात कीटकनाशक फवारणीदरम्यान विषबाधेमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. शेतकऱ्यांनी स्वित्झर्लंडमधील बासेल येथील दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला होता.
2017 मध्ये यवतमाळमधील शेकडो शेतकरी कपाशीच्या शेतात कीटकनाशकांची फवारणी करताना विषबाधेचे बळी ठरल्याचा आरोप आहे. यामध्ये 23 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. विषबाधेमुळे झालेल्या मृत्यू आणि अपंगत्वासाठी शेतकरी आणि दोघांच्या पत्नीने बहुराष्ट्रीय कंपनीला जबाबदार धरत खटला दाखल केला होता.
स्वयंसेवी संस्थांकडून शेतकऱ्यांना मदत
पेस्टिसाइड अॅक्शन नेटवर्क (पॅन) नावाच्या एनजीओने स्विस कंपनी सिंजेंटाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी पीडित शेतकऱ्यांना मदत केली. एनजीओचे नरसिम्हा रेड्डी यांच्या म्हणण्यानुसार, कायदेशीर मदत मिळणे म्हणजे या खटल्यातील याचिकाकर्त्यांना स्विस सरकारच्या योजनेद्वारे आर्थिक मदत दिली जाईल. त्यांनी सांगितले की, कायदेशीर मदतीचा निर्णय महिनाभरापूर्वी आला होता.
मध्यस्थी अयशस्वी झाल्यानंतर गुन्हा दाखल
सिंजेंटा कंपनीचे पोलो कीटकनाशक शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला आणि जिवंत शेतकऱ्यांच्या आरोग्याच्या समस्यांना कारणीभूत असल्याचा दावा या प्रकरणातील वकीलांनी केला होता. जेव्हा कंपनीने आरोप नाकारले, तेव्हा एनजीओने पोलिस रेकॉर्डमध्ये सिंजेंटा कीटकनाशकाच्या विषबाधाच्या 96 प्रकरणांची कागदपत्रे सादर केली. याचिकाकर्त्यांनी जून 2021 मध्ये बासेल येथील दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला. स्वित्झर्लंडमध्ये अनिवार्य लवादाची प्रक्रिया अयशस्वी झाल्यानंतर गुन्हा नोंदवण्यात आला होता, असे सांगणारी एक टीप एनजीओने शेअर केली.