आजकाल वारंवार काळा पैसा, अवैध कमाई, बेनामी संपत्ती असे शब्द आपण ऐकतो, त्यावरच्या बातम्या नेहमी झळकत असतात. पण बेनामी संपत्ती म्हणजे नक्की काय याची माहिती अनेकांना नाही तसेच सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात दिलेला एक आदेश सुद्धा विशेष चर्चेत आहे. त्यानुसार २०१६ पूर्वी म्हणजे बेनामी संपत्ती कायद्यात सुधारणां होण्यापूर्वी ज्या बेनामी संपत्ती आहेत त्या संदर्भात तुरुंगवास किंवा ती संपत्ती सरकार जप्त करू शकणार नाही असा हा आदेश आहे.
बेनामी संपत्ती म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर आपल्या पैशातून घेतली गेलेली संपत्ती. बहुसंख्य वेळा अश्या मालमत्ता काळा पैसा किंवा अन्य गैर मार्गाने मिळविलेल्या पैशातून खरेदी केल्या जातात. त्यात पैसे खर्च करणांऱ्या मालकाचे नाव नसते तर त्याच्या जवळचे नातेवाईक, मित्र, अन्य परिचित यांच्या नावावर खरेदी असते पण ताबा मात्र खरेदीदाराकडे असतो. म्हणजे ग्राहकाने स्वतःच्या कमाईतून पत्नी, मुले, अन्य कुटुंबांच्या नावावर जरी मालमत्ता खरेदी केली तरी ती बेनामी मानली जाते. बहुतेक वेळा अश्या मालमत्ता आयकर वाचविण्यासाठी अथवा अन्य कर चुकवेगिरी करण्यासाठी खरेदी केल्या जातात. पण आपल्या नियमित कमाईतून कुणाच्याही नावे मालमत्ता खरेदी केली आणि त्याची माहिती आयकर विवरण पत्रात दिली असेल तर ती मालमत्ता बेनामी ठरत नाही.
मोदी सरकारने देशातील काळ्या पैशाला नियंत्रणात आणण्यासाठी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटबंदी केली. त्या पाठोपाठ कायद्यात सुधारणा करून बेनामी संपत्ती बाळगणाऱ्याला ३ ते ७ वर्षे कैद, संपत्ती जप्त आणि शिवाय संपत्तीच्या एकूण किमतीच्या १/४ दंड अशी शिक्षेची तरतूद केली आहे. एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या कुणाकडे बेनामी मालमत्ता असल्याची माहिती सरकारला दिली आणि ती चुकीची निघाली तर त्या व्यक्तिला सुद्धा मालमत्तेच्या एकूण किंमतीच्या १० टक्के दंड आणि सहा महिने ते ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास अशी शिक्षा तरतूद आहे.