दारू मधून मिळणारा महसूल लक्षणीय रित्या घटल्याने जपान सरकार जेरीला आले आहे. परिणामी जपान सरकारने युवा वर्गाने अधिक मद्य प्राशन करावे आणि महसूल वाढवावा यासाठी काही कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. त्यासाठी विविध स्पर्धा आयोजित केल्या जात आहेत. साके विवा स्पर्धा त्यातीलच एक आहे.
भारतात करोना काळात सुद्धा दारू विक्री दुकाने सुरु ठेवली गेली आणि त्यावर घणाघाती टीका सुद्धा झाली. मात्र बहुतेक सर्व राज्य सरकारांनी त्या कडे दुर्लक्ष करून दारू विक्री दुकाने सुरूच ठेवली. त्यामागे बुडणारा महसूल हेच मुख्य कारण होते. अर्थात असे निर्णय घेणारा भारत हा एकटाच देश नाही. अनेक अन्य देशांचा सुद्धा त्यात समावेश आहे. जपान मध्ये गेली काही वर्षे सरकारला दारू मधून मिळणारा महसूल खूपच कमी झाल्याने तेथील सरकारने युवा वर्गाने मद्य सेवन अधिक प्रमाणात करावे आणि मद्य सेवनाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठीच्या कल्पना सरकारला सुचवाव्या यासाठी स्पर्धांचे आयोजन केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार जपान मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के वृद्ध आहेत. तब्येत चांगली राहावी म्हणून या लोकांनी गेल्या काही वर्षांपासून मद्य सेवन बंद केले आहे. त्यामुळे १९८० च्या दशकात मद्य विक्रीतून सरकारला मिळणारा ५ टक्के महसूल आता कमी होउन अवघ्या १.५ टक्क्यावर आला आहे. परिणामी देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे.
यावर उपाय म्हणून २० ते ३९ वयोगटासाठी स्पर्धा ठेवल्या गेल्या आहेत. त्यात मद्य विक्री वाढावी यासाठी कल्पना सुचवा असाही प्रकार आहे. जगभरातील युवक यात सहभागी होऊ शकणार आहेत. त्यासाठी ९ सप्टेंबर मुदत असून मेटावर्स पासून एआय पर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार आहे. सरकारला अगोदरच २९० अब्ज पौंडचे नुकसान होते आहे आणि ते सरकारला भारी पडते आहे. त्यावरचा हा उपाय जपानी जनतेला फारसा भावलेला नाही. त्यामुळे सरकारवर टीका सुरु झाली आहे.