नवी दिल्ली: अर्थ मंत्रालयाने रविवारी सांगितले की ‘युनायटेड पेमेंट इंटरफेस’ (UPI) ही लोकांसाठी उपयुक्त डिजिटल सेवा आहे आणि सरकाराचा त्यावर शुल्क आकारण्याचा कोणताही विचार नाही. खरं तर, सरकार UPI पेमेंटवर शुल्क आकारण्याची प्रणाली आणणार आहे, अशी चर्चा मागील अनेक दिवसांपासून होती.
अर्थमंत्रालयाच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाली परिस्थिती
अर्थ मंत्रालयाचे हे विधान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या पेमेंट सिस्टममधील शुल्काबाबतच्या चर्चेच्या पेपरमधून उद्भवलेल्या शंकांचे निराकरण करते. चर्चा पत्रात असे सुचवले आहे की UPI पेमेंटवर वेगवेगळ्या रकमेच्या श्रेणींमध्ये शुल्क आकारले जाऊ शकते. सध्या UPI द्वारे व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.
अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टपणे ट्विट केले – UPI वर शुल्क आकारण्याची कोणताही योजना नाही
ट्विटमध्ये अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, यूपीआय ही लोकांसाठी उपयुक्त सेवा आहे, ज्यामुळे लोकांसाठी मोठी सुविधा मिळते आणि अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता वाढते. सरकार UPI सेवांसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्याचा विचार करत नाही. खर्चाची वसुली चिंताजनक आहे. सेवा प्रदात्यांना इतर माध्यमातून भेटावे लागेल.
आरबीआयच्या पुनरावलोकन पेपरमधून उपस्थित करण्यात आला होता यूपीआय पेमेंटवरील शुल्काचा मुद्दा
देशात UPI च्या वाढत्या वापरामुळे, रिझर्व्ह बँकेने पेमेंट सिस्टम शुल्कावर एक पुनरावलोकन पेपर जारी केला आहे. या पेपरमध्ये, UPI व्यवहारांवर आकारला जाणारा विशेष शुल्क व्यापारी सवलत दर आकारण्यास सांगितले होते. हे शुल्क हस्तांतरित केलेल्या रकमेवर अवलंबून असते. या पेपरमध्ये मनी ट्रान्सफरच्या रकमेनुसार एक बँड तयार करावा, ज्यामध्ये बँडनुसार तुमच्याकडून पैसे घेतले जावेत. या पेपरमध्ये असेही सुचवण्यात आले आहे की UPI मधील शुल्क निश्चित दराने किंवा पैशांच्या हस्तांतरणानुसार आकारले जावे. दरम्यान सध्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही.
मीडिया रिपोर्ट्समुळे लोकांचा उडाला गोंधळ
मध्यवर्ती बँक UPI प्रणालीद्वारे केलेल्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहारावर शुल्क जोडण्याचा विचार करत असल्याचा दावा करणाऱ्या मीडिया रिपोर्ट्सनंतर सरकारकडून हे स्पष्टीकरण आले आहे. हा अहवाल सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला होता आणि अनेकांनी या अहवालावर भारत सरकारच्या हँडलबद्दल स्पष्टीकरणही मागितले होते.