नवी दिल्ली : तीस्ता सेटलवाड यांच्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली असून 1 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर मागितले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना तिस्ता यांना काय दिलासा द्यायचा यावर आम्ही विचार करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती यूयू ललित म्हणाले की, मी सोराबुद्दीन चकमक प्रकरणातील काही आरोपींचा वकील म्हणून हजर झालो होतो. तुमची हरकत नसेल, तर मी ऐकेन. तिस्ता यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, त्यांना कोणताही आक्षेप नाही, त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी सुरू केली.
2002 च्या गुजरात दंगली प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना गोवण्यासाठी कागदपत्रे बनवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. याच प्रकरणात मानवाधिकार कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनी जामीन अर्ज दाखल केला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तिस्ता यांनी आव्हान दिले आहे. 2 ऑगस्ट रोजी, गुजरात उच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) नोटीस बजावून सेटलवाड आणि गुजरातचे माजी पोलीस महासंचालक (डीजीपी) आरबी श्रीकुमार यांनी दाखल केलेल्या जामीन याचिकांवर उत्तर देण्यास सांगितले. हायकोर्टाने अंतरिम दिलासा दिला नसतानाही या प्रकरणाची सुनावणी 19 सप्टेंबर रोजी हायकोर्टात होणार आहे. दरम्यान, भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 22 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची यादी करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. या वर्षी 30 जुलै रोजी अहमदाबाद सत्र न्यायालयाने सेटलवाड यांना जामीन नाकारला होता, कारण तो आणि इतर आरोपींचा उद्देश गुजरात सरकारला “अस्थिर” करण्याचा आणि राज्याची बदनामी करण्याचा होता.
आरोपींना जामीन दिल्याने गैरकृत्य करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल की तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि इतरांवर असे आरोप करूनही न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली आहे. ट्रायल कोर्टाचे असे मत होते की 2002 च्या गुजरात दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने, झाकिया जाफरी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतर अधिकाऱ्यांविरोधात दाखल केलेली तक्रार सेटलवाड, श्रीकुमार आणि इतर आरोपींनी प्रेरित आणि भडकावली होती. या घटनेचा आरोप झाकिया जाफरी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि इतरांवर केल्याचे स्पष्टपणे दिसते. लावलेले आरोप लक्षात घेऊन अर्जदार-आरोपी आणि इतर दोघांनी एक साधन म्हणून वापरले. त्यानंतर त्यांनी जामिनासाठी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यांनी या प्रकरणात नोटीस बजावली होती, परंतु कोणताही अंतरिम दिलासा दिला नाही. या वर्षी 24 जून रोजी , सुप्रीम कोर्टाने काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांची पत्नी झाकिया जाफरी यांची याचिका फेटाळून लावली, ज्यांनी एसआयटी मॅजिस्ट्रेटने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्याच्या 2017 च्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. करार ठेवला होता.
याचिका फेटाळून लावताना, सर्वोच्च न्यायालयाने माजी डीजीपी श्रीकुमार यांच्यासह राज्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध टिप्पणी करताना त्यांना “असंतुष्ट” म्हटले होते. गुजरात राज्यातील असंतुष्ट अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या माहितीसाठी खोटे खुलासे करून खळबळ माजवण्याचा संयुक्त प्रयत्न केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. खंडपीठाने याचिका “निरुपयोगी” असल्याचे सांगितले आणि “भांडे उकळू देण्यासाठी” दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की “प्रक्रियेच्या अशा दुरुपयोगात सामील असलेल्या सर्वांना न्यायालयात हजर करणे आणि कायद्यानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या दिवशी 2002 च्या गुजरात दंगली प्रकरणांमध्ये पुरावे तयार केल्याच्या आरोपाखाली अहमदाबाद क्राइम ब्रँचने तिस्ता यांना अटक केली होती.