बँकॉक: सिंगापूरने रविवारी जाहीर केले की लग्नाच्या व्याख्येचे संरक्षण करणारा वसाहतकालीन कायदा रद्द करून पुरुषांमधील लैंगिक संबंधांना गुन्हेगार श्रेणीतून बाहेर केले जाईल. सिंगापूरच्या वार्षिक राष्ट्रीय दिनाच्या रॅलीला संबोधित करताना, पंतप्रधान ली सिएन लूंग म्हणाले की त्यांना विश्वास आहे की देशातील बहुतेक लोक स्वीकारतील, आता करण्याची योग्य गोष्ट आहे. यामुळे कायदा सध्याच्या सामाजिक मॉडेलच्या अनुषंगाने येईल आणि मला आशा आहे की यामुळे सिंगापूरच्या समलैंगिकांना थोडा दिलासा मिळेल, असे लूंग यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
समलैंगिक विवाहाला परवानगी देताना कोणतेही घटनात्मक आव्हान निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकार घटनादुरुस्तीही करेल, असे ते म्हणाले. कलम 377A रद्द करूनही, आम्ही विवाह संस्थेचे समर्थन आणि संरक्षण करू आणि आम्ही ते करू, असे लूंग म्हणाले. यामुळे आम्हाला कलम 377A नियंत्रित करण्यात आणि काळजीपूर्वक रद्द करण्यात मदत होईल.
2018 मध्ये भारताने रद्द केला होता हा कायदा
कलम 377A नेमके कधी रद्द होणार, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले नाही. सिंगापूर आता LGBTQ समुदायाच्या सदस्यांविरुद्ध भेदभाव संपवणारा आशियातील नवीनतम देश बनला आहे. 2018 मध्ये, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध रद्द केले. सिंगापूरमधील कलम 377A कायद्यानुसार, गुन्हेगारांना दोन वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. जरी ते अद्याप सक्रियपणे कार्यरत नाही. अशा संमतीने प्रौढ पुरुषांमधील ज्ञात मान्यता अनेक दशकांपासून सिद्ध झालेली नाही आणि कायद्यात महिलांचा समावेश नाही.
LGBTQ ने केले या घोषणेचे स्वागत
रविवारी, अनेक LGBTQ हक्क गटांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की पंतप्रधान लीच्या घोषणेनंतर त्यांना दिलासा मिळाला आहे. ली यांचे विधान या कायद्याद्वारे गुंडगिरी, नकार आणि छळ सहन केलेल्या प्रत्येकासाठी दिलासा देणारे आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. घटनेत विवाहाची व्याख्या करण्यासाठी धार्मिक पुराणमतवाद्यांच्या आवाहनाकडे लक्ष देऊ नये, असेही या गटाने सरकारला आवाहन केले. ते म्हणाले की हे सूचित करेल की LGBTQ लोक समान नाहीत.