नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयाने पतीच्या बाजूने दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय बाजूला ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेला पुन्हा विवाहितेचा दर्जा दिला आहे. असे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हिंदू धर्मात महिलेच्या विवाहाला महत्त्व आहे आणि समाज त्या दृष्टिकोनातून पाहतो. अशा परिस्थितीत पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या महिला या सौभाग्य लेण्याच्या मदतीने आपले संपूर्ण आयुष्य घालवू शकतात.
मुद्दा का महत्त्वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विवाहित महिलांच्या अधिकारांना आणखी बळ मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात 18 वर्षांपासून पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या महिलेला केवळ पुनर्विवाहाचा दर्जाच दिला नाही, तर हिंदू धर्मात सौभाग्य लेण्याचे महत्त्वही स्पष्ट केले आहे.
काय प्रकरण आहे
मध्य प्रदेशातील भिंड येथे राहणाऱ्या या व्यक्तीने पत्नी सोडून वेगळी राहात असल्याच्या याचिकेवर ट्रायल कोर्टाकडे घटस्फोटाची मागणी केली होती. 2008 मध्ये जेव्हा कनिष्ठ न्यायालयाने घटस्फोट नाकारला, तेव्हा पतीने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठात याचिका दाखल केली. 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने दोघांमध्ये कोणतेही वैवाहिक संबंध नसल्याच्या कारणावरून लग्न मोडले आणि पत्नीला 5 लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महिला सुप्रीम कोर्टात गेली, पण सुप्रीम कोर्टाने 2017 मध्ये हे प्रकरण पुन्हा हायकोर्टात पाठवले, पण तिने पुन्हा निर्णयाची पुनरावृत्ती केली.
विवाहित स्थिती पुनर्संचयित करण्याचे केले आवाहन
या महिलेने आता सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून तिचा विवाहित दर्जा बहाल करण्याचे आवाहन केले आहे. पत्नीच्या वकिलाने सांगितले की, उच्च न्यायालयानेही पतीवर कोणतीही क्रूरता नसल्याचा ठपका ठेवला आहे. महिलेने स्वत:च्या इच्छेने सासरचे घर सोडले नाही, त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा विवाह मोडण्याचा निर्णय योग्य नाही. नात्यात सुधारणा होण्यास वाव नसल्याचे पाहून उच्च न्यायालयाने हे लग्न मोडीत काढले होते. स्त्रीला विवाह पूर्ववत करायचा आहे.
नवऱ्याने काय केला युक्तिवाद ?
पतीने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की तो आता ‘साधू’ आहे आणि पत्नीसोबत वैवाहिक संबंधात परत येऊ शकत नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 18 वर्षे विभक्त झालेल्या जोडप्यासाठी आता एकत्र राहणे अशक्य आहे, परंतु, समाज अविवाहित महिलांना ज्या पद्धतीने वागवतो, ते लक्षात घेता, विवाहाची संकल्पना आणि विवाहाचा दर्जा खूप महत्त्वाचा आहे. महिलांसाठी विवाह खूप महत्त्वाचा आहे. आम्ही घटस्फोट रद्द करू. यामुळे पतीच्या स्थितीवर परिणाम होणार नाही.
न्यायाधीश म्हणाले – आम्ही पूर्वीचे लग्न पुनर्संचयित करू
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर नवऱ्याच्या वतीने तो पुन्हा लग्न करणार नसल्याचे सांगण्यात आले. यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, तुम्ही हे करू शकणार नाही, कारण आम्ही पूर्वीचे लग्न पूर्ववत करू. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पत्नीला मिळालेली 5 लाखांची रक्कम ती तिच्याकडे ठेवू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.