नवी दिल्ली : साक्षीदारांच्या खटल्याच्या विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे आणि म्हटले आहे की खटला लांबणीवर पडू नये, याची काळजी घेणे, हे ट्रायल कोर्टाचे कर्तव्य आहे. कारण वेळेच्या दिरंगाईमुळे साक्षीमध्ये अडचणी निर्माण होतात. न्यायमूर्ती एसके कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ट्रायल कोर्टाने दोन्ही बाजूंच्या दीर्घ कालावधीवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. आंध्र प्रदेशातील चित्तोड जिल्ह्यातील महापौरांना पळून जाण्यास मदत केल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीला जामीन मंजूर करताना ही टिप्पणी आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हा माणूस गेल्या सात वर्षांपासून तुरुंगात आहे आणि फिर्यादीच्या साक्षीदारांची चौकशी होणे बाकी आहे. घटनेला सात वर्षे उलटून गेल्यानंतरही फिर्यादीचे साक्षीदार तपासले गेले नाहीत आणि खटला सुरू झाला नाही, याबद्दल आम्ही नाराज आहोत. हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. काळाच्या अंतरामुळे साक्षीदारांच्या साक्षीत स्वतःच्या समस्या निर्माण होतात आणि मग प्रत्यक्षदर्शींसाठीही अडचणी निर्माण होतात. खंडपीठाने म्हटले की, फिर्यादी पक्षाचे साक्षीदार उपलब्ध आहेत, याची खात्री करणे हे फिर्यादीचे कर्तव्य आहे आणि कोणत्याही बाजूने खटला लांबवू नये, याची खात्री करणे हे ट्रायल कोर्टाचे कर्तव्य आहे.
हा आदेश जारी केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत ट्रायल कोर्टाचा निर्णय उपलब्ध होईल, याची खात्री करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला दिले. तसेच आरोपपत्रातील अपीलकर्त्याची भूमिका आणि कोठडीत घालवलेला एकूण कालावधी लक्षात घेऊन आम्ही अपीलकर्त्याला जामीन देण्याच्या बाजूने असल्याचेही सांगितले. आम्ही हे देखील स्पष्ट करतो की अपीलकर्त्याला सर्व तारखांना ट्रायल कोर्टासमोर वैयक्तिकरित्या हजर राहावे लागेल. खंडपीठाने म्हटले की, जर ट्रायल कोर्टाला असे आढळून आले की, अपीलकर्ता सुनावणीला उशीर करण्याचा किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर आम्ही ट्रायल कोर्टाला जामीन रद्द करण्याचा अधिकार देतो.