नवी दिल्ली : दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री सिसोदिया म्हणाले की, त्यांच्या घरावर सीबीआयने छापा टाकला आहे. सिसोदिया यांनी शुक्रवारी सकाळी ट्विट करून यासंदर्भात माहिती दिली. सिसोदिया यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, सीबीआय आली आहे, त्याचे स्वागत आहे. आम्ही अत्यंत प्रामाणिक आहोत. लाखो मुलांचे भविष्य घडवत आहे. सिसोदिया पुढे लिहितात की, आपल्या देशात चांगले काम करणाऱ्यांना अशा प्रकारे त्रास दिला जातो, हे खूप दुर्दैवी आहे. त्यामुळेच आपला देश अजून नंबर-1 बनलेला नाही. रिपोर्टनुसार, सीबीआयने दिल्लीतील अबकारी घोटाळ्याप्रकरणी 20 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. याच क्रमाने सीबीआयने सिसोदिया यांच्या ठिकाणावरही छापा टाकला आहे.
माझ्याविरुद्धच्या खटल्यात आतापर्यंत काहीही बाहेर आलेले नाही
सिसोदिया म्हणाले की, आम्ही सीबीआयचे स्वागत करतो. तपासात पूर्ण सहकार्य करू जेणे करून सत्य लवकर बाहेर येईल. दिल्लीतील शिक्षण आणि आरोग्याच्या उत्कृष्ट कामावर हे लोक नाराज असल्याचा आरोप सिसोदिया यांनी केला. त्यामुळेच शिक्षण आरोग्याचे चांगले काम बंद पडावे म्हणून दिल्लीचे आरोग्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांना अटक करण्यात आली आहे. सिसोदिया यांनी पुढे लिहिले की, आतापर्यंत माझ्यावर अनेक खटले दाखल झाले आहेत, परंतु काहीही बाहेर आलेले नाही. त्यातूनही काहीही निष्पन्न होणार नाही. देशात चांगल्या शिक्षणासाठी माझे काम थांबवता येणार नाही.
गेल्या महिन्यात केली होती सीबीआय चौकशीची शिफारस
दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी गेल्या महिन्यात उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरुद्ध राजधानीच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात कथित अनियमिततेच्या आरोपांवरून सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांनी मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते की, नवीन उत्पादन शुल्क धोरण नियमांचे उल्लंघन करून तयार करण्याचे, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आणि त्यांच्या इच्छेनुसार बदल करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते आणि प्रशासकांनी मुख्य भूमिका बजावली आहे.
काय आहे मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात संपूर्ण प्रकरण?
दिल्ली सरकारने नवे उत्पादन शुल्क धोरण गेल्या वर्षीच लागू केले होते. उपराज्यपालांनी ज्या अहवालाचा आधार घेतला आहे, त्यात दिल्ली अबकारी कायदा आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय दारू विक्रेत्यांचे परवाना शुल्कही माफ करण्यात आले आहे. यामुळे सरकारचा 144 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. अहवालात उत्पादन शुल्क मंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडणारे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर वैधानिक तरतुदी आणि उत्पादन शुल्क धोरणाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व अनियमितता पाहता सीबीआय चौकशीची शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अख़बार NYT के फ़्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ़ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने CBI भेजी
CBI का स्वागत है। पूरा cooperate करेंगे। पहले भी कई जाँच/रेड हुईं। कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा https://t.co/oQXitimbYZ
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 19, 2022
उत्पादन शुल्क धोरणात घोटाळा कशाच्या आधारे पुकारला जात आहे?
या वर्षी 8 जुलै रोजी दिल्लीचे मुख्य सचिव उपराज्यपाल व्ही के सक्सेना यांना एक अहवाल पाठवण्यात आला होता. मुख्य सचिवांनी पाठवलेल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू करताना प्रथमदर्शनी असे दिसते की GNCT कायदा, 1991, व्यवसाय नियम 1993, दिल्ली उत्पादन शुल्क कायदा 2009 आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम 2010 चे उल्लंघन झाले आहे.
मुख्य सचिव असा अहवाल उपराज्यपालांकडे पाठवू शकतात का?
एलजी कार्यालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की व्यवहार नियम 1993 च्या नियम 57 अंतर्गत मुख्य सचिवांनी हा अहवाल उपराज्यपालांकडे पाठवला होता. हा नियम म्हणतो की पूर्व-निर्धारित प्रक्रियेचे पालन करताना कोणतीही कमतरता आढळल्यास, मुख्य सचिव त्याची तात्काळ दखल घेऊन उपराज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना कळवू शकतात. हा अहवालही या दोघांना पाठवण्यात आला होता.