नवी दिल्ली : रोहिंग्या स्थलांतरितांबाबत केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी केलेल्या ट्विटनंतर खळबळ उडाली आहे. पुरी यांनी या लोकांना बाहेरील दिल्लीतील बकरवाला येथील अपार्टमेंटमध्ये हलवण्याबाबत म्हटले होते. दिल्लीच्या आप सरकारने पुरी यांच्या मुद्द्याला विरोध केल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना असे सदनिका देण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
या वादानंतर पुन्हा एकदा रोहिंग्या मुस्लिम चर्चेत आले आहेत. अखेर हे रोहिंग्या स्थलांतरित आहेत कोण? ते भारतात पोहोचले कसे आणि येथे का आले? असे किती अवैध स्थलांतरित देशात राहतात? जाणून घेऊया सर्वकाही…
कोण आहेत रोहिंग्या ?
याची सुरुवात 16 व्या शतकात होते. ते ठिकाण म्यानमारच्या पश्चिमेला वसलेले राखीन हे राज्य होते. त्याला अरकान असेही म्हणतात. तेव्हापासून या राज्यात मुस्लिम लोकांचे वास्तव्य होते. 1826 मध्ये पहिल्या अँग्लो-बर्मा युद्धानंतर आराकान ब्रिटिशांच्या ताब्यात आले. युद्धातील विजयानंतर ब्रिटिशांनी बंगालमधून (सध्याचा बांगलादेश) मुस्लिम मजुरांना अरकानमध्ये आणण्यास सुरुवात केली. हळूहळू राखीनमध्ये मुस्लिम मजूर लोकसंख्या वाढत गेली. बांगलादेशातून आलेल्या, राखीनमध्ये स्थायिक झालेल्या या मुस्लिम लोकसंख्येला रोहिंग्या म्हणतात.
1948 मध्ये म्यानमारवरील ब्रिटीश राजवट संपुष्टात आली आणि तो एक स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आला. तेव्हापासून बहुसंख्य बौद्ध लोकसंख्या आणि मुस्लिम लोकसंख्येमध्ये वाद सुरू आहे. रोहिंग्यांची वाढती संख्या पाहून म्यानमारच्या जनरल विन सरकारने 1982 मध्ये देशात नवीन राष्ट्रीय कायदा लागू केला. या कायद्यात रोहिंग्या मुस्लिमांचा नागरिकत्वाचा दर्जा रद्द करण्यात आला होता. तेव्हापासून म्यानमार सरकार रोहिंग्या मुस्लिमांना देश सोडण्यास भाग पाडत आहे. बांगलादेश आणि भारतात घुसखोरी करून रोहिंग्या येथे येत आहेत.
2012 च्या दंगलीनंतर वाढले पलायन
2012 मध्ये राखीनमध्ये जातीय दंगली झाल्या होत्या. यानंतर येथून रोहिंग्या मुस्लिमांचे पलायन वाढले. राखीनमध्ये 2012 पासून जातीय हिंसाचार सुरू आहे. या हिंसाचारात हजारो लोकांचा मृत्यू झाला, असून लाखो लोक बेघर झाले आहेत. 2014 च्या जनगणनेत म्यानमार सरकारने राखीनमधील सुमारे 10 लाख लोकांचा जनगणनेत समावेश केला नव्हता. हे तेच लोक होते, ज्यांना म्यानमार सरकार रोहिंग्या घुसखोर मानते. युनिसेफच्या अहवालात असे म्हटले आहे की सुमारे 130,000 हजार रोहिंग्या लोक अजूनही निर्वासित छावण्यांमध्ये राहत आहेत. त्याच वेळी, सहा लाखांहून अधिक रोहिंग्या लोक आहेत, जे अजूनही त्यांच्या गावात मूलभूत सेवांपासून वंचित आहेत.
म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांवर मोठ्या प्रमाणात भेदभाव आणि अत्याचार केले जातात. लाखो रोहिंग्या मुस्लिम अनेक दशकांपासून कागदपत्रांशिवाय बांगलादेशात राहत आहेत. त्याचबरोबर अनेक रोहिंग्या मुस्लिमांनी भारतात अवैधपणे घुसखोरी केली आहे.
असे किती अवैध स्थलांतरित भारतात राहतात?
याबाबत केंद्र सरकारने लोकसभेत अनेकदा उत्तरे दिली आहेत. ऑगस्ट 2021 मध्ये, लोकसभेत, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, अवैध स्थलांतरित वैध कागदपत्रांशिवाय बेकायदेशीर आणि गुप्तपणे देशात प्रवेश करतात. या कारणास्तव, देशात राहणाऱ्या बेकायदेशीर रोहिंग्या मुस्लिमांची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नाही.
रोहिंग्यांबाबत न्यायालयाची काय भूमिका ?
रोहिंग्या स्थलांतरितांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. यापैकी एक याचिका 2017 मध्ये भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली होती. आपल्या याचिकेत उपाध्याय यांनी भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुस्लिमांची ओळख पटवून त्यांना एका वर्षाच्या आत त्यांच्या देशात परत पाठवण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उत्तरे मागवली होती. यावर केंद्र आणि बहुतांश राज्य सरकारांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्याचबरोबर काही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करणार असल्याचे म्हटले आहे.
अनेक रोहिंग्या लोकांनी प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकेत रोहिंग्या लोकांना भारतात निर्वासितांचा दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत निर्णय होणे बाकी आहे. त्याचवेळी 2021 मध्येही अशीच याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर जम्मू तुरुंगात बंद असलेल्या 168 रोहिंग्यांची सुटका करून त्यांना निर्वासितांचा दर्जा देण्याचे आवाहन करण्यात आले. पण असा आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. त्याचवेळी, योग्य कायदेशीर प्रक्रियेनंतर त्यांना परत पाठवण्याची व्यवस्था होईपर्यंत सरकारने या लोकांना तुरुंगात ठेवावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.