नवी दिल्ली : भाजप नेते शाहनवाज हुसैन यांना बलात्कार प्रकरणात दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. शाहनवाज हुसैन यांच्याविरुद्ध बलात्कारासह कलमांखाली एफआयआर नोंदवून तीन महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने बुधवारी पोलिसांना दिले.
दिल्लीतील महिलेने कोर्टात केली होती गुन्हा नोंदवण्याची विनंती
दिल्लीस्थित महिलेने जानेवारी 2018 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल करून हुसैन यांच्याविरुद्ध बलात्काराचा एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली होती. छतरपूर फार्म हाऊसवर हुसैनने आपल्यावर बलात्कार केला आणि जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप महिलेने केला होता.
न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने 7 जुलै रोजी हुसैनविरुद्ध कलम 376/328/120/506 अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते, असे निरीक्षण नोंदवत महिलेच्या तक्रारीत दखलपात्र गुन्हा आहे. पोलिसांनी सादर केलेल्या अहवालात हुसैनविरुद्धचा खटला निकाली निघाला नसल्याचा युक्तिवाद केला असला, तरी न्यायालयाने पोलिसांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आशा मेनन यांनी निकाल देताना सांगितले की, या प्रकरणातील एफआयआर नोंदवण्यापर्यंत पोलिसांची पूर्ण अनिच्छा असल्याचे या वस्तुस्थितीवरून स्पष्ट होते. न्यायालयाने सांगितले की पोलिसांनी ट्रायल कोर्टात सादर केलेला अहवाल हा अंतिम अहवाल नाही, तर अंतिम अहवाल गुन्ह्याची दखल घेण्याचा अधिकार असलेल्या दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवणे आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती आशा मेनन म्हणाले की, न्यायालयाच्या औपचारिक आदेशाशिवायही दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यास पोलीस तपासात पुढे जाऊ शकतात. परंतु तरीही एफआयआर नोंदवणे आवश्यक आहे आणि अशा तपासाच्या निष्कर्षानंतर, पोलिसांना कलम 173 सीआरपीसी अंतर्गत अंतिम अहवाल सादर करावा लागेल. दंडाधिकारी देखील अहवाल स्वीकारण्यास बांधील नाहीत आणि तरीही ते निर्णय घेऊ शकतात की दखल घ्यावी की नाही आणि खटला पुढे चालवावा.
हुसेनचे अपील फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, दंडाधिकार्‍यांनी एफआयआर न करता किंवा कलम 176(3) सीआरपीसी अंतर्गत अहवाल न देता क्लोजर रिपोर्ट मानायचे असले तरी, त्यांना फिर्यादीला नोटीस बजावण्याचा अधिकार आहे.