नवी दिल्ली: 15 ऑगस्ट रोजी गुजरातमधील गोध्रा येथे जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 11 दोषींची सुटका करण्यात आली. हे सर्वजण बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी शिक्षा भोगत होते. दोषींची सुटका झाल्यानंतर बिल्किस बानो आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी या निर्णयावर निराशा व्यक्त केली. बिल्किसने गुजरात सरकारकडे स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या सुरक्षेची मागणीही केली आहे.
दरम्यान कोण आहे बिल्किस बानो? या प्रकरणातील दोषींना काय शिक्षा झाली? बलात्कार आणि खुनाच्या दोषींना कोणत्या आधारावर सोडण्यात आले? बिल्किसकडे आता कोणते पर्याय आहेत? जाणून घेऊया…
कोण आहे बिल्किस बानो, 2002 मध्ये तिच्यासोबत काय झाले होते?
27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा स्टेशनजवळ साबरमती एक्स्प्रेसला आग लागली होती. अयोध्येहून परतणाऱ्या 59 यात्रेकरूंचा या घटनेत मृत्यू झाला. या घटनेमुळे गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. 3 मार्च 2002 रोजी दंगलीची आग बिल्किसच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचली. त्यावेळी, 21 वर्षीय बिल्किसच्या कुटुंबात बिल्किस आणि त्यांच्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीसह इतर 15 सदस्य होते. आरोपपत्रानुसार, बिल्किसच्या कुटुंबावर 20-30 जणांनी स्लेज, तलवारी आणि इतर शस्त्रे घेऊन हल्ला केला. यामध्ये दोषी ठरलेल्या 11 जणांचा समावेश आहे.
दंगलखोरांनी बिल्किस, तिची आई आणि कुटुंबातील इतर तीन महिलांवर बलात्कार केला. त्यांनी या सर्वांना बेदम मारहाण केली. या हल्ल्यात कुटुंबातील 17 पैकी आठ जणांचा मृत्यू झाला. सहा बेपत्ता झाले. केवळ तीन जीव वाचले. यामध्ये बिल्किस, त्याच्या कुटुंबातील एक व्यक्ती आणि तीन वर्षांच्या मुलाचा समावेश होता. घटनेच्या वेळी बिल्किस पाच महिन्यांची गर्भवती होती. दंगलखोरांच्या क्रूरतेनंतर बिल्किस जवळपास तीन तास बेशुद्ध पडून राहिली.
घटनेनंतर काय झाले?
घटनेनंतर बिल्किसने लिमखेडा पोलिस ठाणे गाठले. जिथे तिने तक्रार दाखल केली. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, तक्रार दाखल करणारे हेड कॉन्स्टेबल सोमाभाई घोरी यांनी वस्तुस्थिती दडवली आणि बिल्किसच्या तक्रारीचा विपर्यास केला. गोध्रा येथील मदत शिबिरात पोहोचल्यावर तिला वैद्यकीय तपासणीसाठी सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर बिल्किसचे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले.
सीबीआय तपासापासून शिक्षेपर्यंत काय घडले?
सीबीआयने या प्रकरणाचा नव्याने तपास सुरू केला. मृतांचे शवविच्छेदन योग्य पद्धतीने झाले नसल्याचे तपासात समोर आले आहे. सीबीआयच्या तपासकर्त्यांनी हल्ल्यात मारल्या गेलेल्यांचे मृतदेह मिळवले आणि त्यांना आढळले की एकाही मृतदेहाची कवटीही नव्हती. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, शवविच्छेदनानंतर मृतदेहांची ओळख पटू नये म्हणून त्यांचा शिरच्छेद करण्यात आला.
खटल्याची सुनावणी सुरू असताना बिल्किस बानो यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळू लागल्या. त्यानंतर ही चाचणी गुजरातबाहेर महाराष्ट्रात हलवण्यात आली. सहा पोलिस अधिकारी आणि एका डॉक्टरसह एकूण 19 जणांवर मुंबई न्यायालयात आरोप दाखल करण्यात आले होते. जानेवारी 2008 मध्ये, विशेष न्यायालयाने 11 आरोपींना बलात्कार, खून, बेकायदेशीर एकत्र येणे यासह इतर कलमांखाली दोषी ठरवले. त्याचवेळी बिल्किसचा अहवाल लिहिणाऱ्या हेड कॉन्स्टेबलला आरोपींना संरक्षण देण्यासाठी खोटा अहवाल लिहिल्याबद्दल न्यायालयाने दोषी ठरवले. तर अन्य सात आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्याचवेळी खटल्यादरम्यान एका आरोपीचा मृत्यू झाला.
दोषी ठरलेल्या 11 आरोपींमध्ये जसवंतभाई नई, गोविंदभाई नई, नरेश कुमार मोरधिया (मृत), शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपीन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप वोहनिया, बकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, नितेश भट्ट, रमेश चंदना आणि हेड चंदना यांचा समावेश होता. तर हेड कॉन्स्टेबल सोमाभाई घोरी देखील उपस्थित होते. जसवंत, गोविंद आणि नरेश यांनी बिल्किसवर बलात्कार केला. त्याचवेळी शैलेशने बिल्किसची मुलगी सालेहा हिला जमिनीवर आपटून ठार केले.
मे 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सामूहिक बलात्कार प्रकरणात 11 जणांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती. त्याचवेळी पोलीस कर्मचारी आणि डॉक्टरांसह उर्वरित सात जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. एप्रिल 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला बिल्किसला दोन आठवड्यांच्या आत 50 लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
कोणत्या आधारावर बलात्कार आणि खुनाच्या दोषींना सोडण्यात आले?
11 दोषींपैकी एक राधेश्याम शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात माफीसाठी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने गुजरात सरकारला याचिकेवर निर्णय घेण्यास सांगितले. यानंतर गुजरात सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने माफीची याचिका स्वीकारली. यानंतर या लोकांना सोडण्यात आले.
कोणत्या कायद्यानुसार झाली दोषींची सुटका ?
घटनेच्या कलम 72 आणि 161 अन्वये राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीची शिक्षा कमी करण्याचा, माफ करण्याचा आणि स्थगित करण्याचा अधिकार आहे. कैदी हा राज्याचा विषय असल्याने, राज्य सरकारांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) कलम 432 नुसार शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार आहे.
तथापि, CrPC च्या कलम 433A अंतर्गत राज्य सरकारवर काही निर्बंध देखील लादण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोषीला चौदा वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झाल्याशिवाय तुरुंगातून सोडता येत नाही. माफीसाठी याचिका दाखल करणारा राधेश्याम 15 वर्षे चार महिने तुरुंगात होता.
आता बिल्किसकडे आहेत कोणते पर्याय ?
बिल्किस यांना हवे असल्यास त्या सरकारच्या या आदेशाला उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. सरकारच्या या आदेशाला इतर कोणत्याही सरकारी आदेशाप्रमाणे आव्हान दिले जाऊ शकते.