नवी दिल्ली: रोहिंग्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना कोणत्याही EWS फ्लॅटमध्ये स्थलांतरित करण्याचा कोणताही निर्णय गृह मंत्रालयाने कधीही घेतलेला नाही, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. रोहिंग्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या संदर्भात मीडिया रिपोर्ट्सच्या संदर्भात, हे स्पष्ट केले आहे की गृह मंत्रालयाने (MHA) रोहिंग्यांना बकरवाला, नवी दिल्ली येथे EWS फ्लॅट्स देण्याचे कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत, असे ट्विट मंत्रालयाने केले आहे.
दिल्ली सरकारने रोहिंग्यांना नवीन ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. MHA ने GNCTD ला निर्देश दिले आहेत की रोहिंग्या बेकायदेशीर परदेशी लोक सध्याच्या ठिकाणी राहतील याची खात्री करा, कारण MHA (गृह मंत्रालय) ने आधीच MEA (परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय) मार्फत त्यांच्या हद्दपारीची बाब संबंधित देशाकडे घेतली आहे.
गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कायद्यानुसार बेकायदेशीर परदेशी लोकांना त्यांच्या हद्दपार होईपर्यंत डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात येईल. दिल्ली सरकारने सध्याचे ठिकाण डिटेन्शन सेंटर म्हणून घोषित केलेले नाही. त्यांना तातडीने तसे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याआधी, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी वृत्तसंस्था एएनआयची बातमी ट्विट करताना म्हटले होते की, भारताच्या निर्वासित धोरणाविरोधात खोट्या अफवा पसरवणाऱ्या आणि त्याचा सीएएशी संबंध जोडणाऱ्यांची निराशा होईल. भारत 1951 च्या युनायटेड नेशन्स रेफ्युजी कन्व्हेन्शनचे पालन करतो आणि रंग, धर्म आणि जात याची पर्वा न करता, ज्यांना गरज आहे त्यांना आश्रय देतो.
पुरी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, ज्यांनी देशात आश्रय मागितला आहे, त्यांचे भारताने नेहमीच स्वागत केले आहे. ऐतिहासिक निर्णयात सर्व रोहिंग्या निर्वासितांना दिल्लीतील बकरवाला भागात असलेल्या फ्लॅटमध्ये हलवण्यात येणार आहे. त्यांना मूलभूत सुविधा UNHCR (युनायटेड नेशन्स हाय कमिशनर फॉर रिफ्युजीजद्वारे जारी केलेले) ओळखपत्र आणि दिल्ली पोलिसांची चोवीस तास सुरक्षा पुरवली जाईल.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) सदनिका नवी दिल्ली म्युनिसिपल कौन्सिल (NDMC) ने बांधल्या आहेत आणि ते टिकरी सीमेजवळील बकरवाला भागात आहेत.