नवी दिल्ली : जागतिक फुटबॉल प्रशासकीय संस्था फिफा (FIFA) ने भारतीय फुटबॉल महासंघाला (AIFF) तत्काळ प्रभावाने निलंबित केल्यानंतर केंद्र सरकार कृतीत उतरले आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, फिफाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. 17 वर्षांखालील विश्वचषकाचे आयोजन आणि भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या निलंबनाबाबत बोलणी सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची केंद्राने केली मागणी
खरे तर, मंगळवारी फिफाने एआयएफएफवर बंदी घातल्यानंतर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी करण्यास सांगितले होते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्रातर्फे हजर झालेले, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाला म्हणाले की फिफाने भारताला निलंबित करणारे पत्र पाठवले आहे जे सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहे आणि ते रेकॉर्डवर आणण्याची आवश्यकता आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणावर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारची तारीख निश्चित केल्याचे सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 22 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली सुनावणी
केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केलेल्या विनंतीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फिफाने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या निलंबनाशी संबंधित प्रकरणावरील सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे. 17 वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे निलंबन मागे घेण्यासाठी न्यायालयाने केंद्राला सक्रिय पावले उचलण्यास सांगितले आहे.
एसजी तुषार मेहता म्हणाले, यश नक्की मिळेल
केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे एसजी तुषार मेहता यांनी या प्रकरणावर आणखी काय करता येईल हे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. यासंदर्भातील अनेक बाबी लक्षात घेऊन केंद्राने मंगळवारी फिफाकडे हा मुद्दा उचलून धरला आणि प्रशासकांच्या समितीनेही त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. फिफाही या प्रकरणाचे योग्य ऐकून घेत आहे. एसजी तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सरकारच आता फिफाशी चर्चा करत आहे. यात यश मिळण्याची आशा आहे.