नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने व्याज सवलत योजनेला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजात 1.5 टक्के सूट मिळणार आहे. कृषी क्षेत्राला पुरेसा पतपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. यासोबतच प्रवास, पर्यटन आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रासाठी आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजनेची मर्यादा 50,000 रुपयांनी वाढवण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर 1.5 टक्के व्याज सवलत मंजूर केली आहे. कृषी क्षेत्राला पुरेसा पतपुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सर्व वित्तीय संस्थांसाठी अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जासाठी 1.5 टक्के व्याज सवलत योजना पुनर्स्थापित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
कोणाला होईल फायदा
या अंतर्गत कर्ज देणाऱ्या संस्थांना (सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँका, लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका आणि संगणकीकृत प्राथमिक कृषी पतसंस्था) 2022-23 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपये अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी 1.5 टक्के व्याज सवलत दिली जाईल.
व्याज सवलती अंतर्गत 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीसाठी 34,856 कोटी रुपयांची अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद आवश्यक आहे, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. वित्तीय संस्थांचे आर्थिक आरोग्य आणि पत व्यवहार्यता सुनिश्चित केली जाईल. कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास, शेतकऱ्यांना 4% व्याजाने अल्प मुदतीचे कर्ज मिळत राहील.
ECLGS मर्यादा वाढवली
मंत्रिमंडळ तसेच ECLGS अंतर्गत खर्च 50,000 कोटी रुपयांनी वाढवून 5 लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. यामुळे हॉटेल्स आणि संबंधित क्षेत्रांना चालना मिळेल. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये, कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे प्रभावित हॉटेल आणि संबंधित क्षेत्रांना मदत करण्यासाठी ECLGS मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरून 5 लाख कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव होता. हॉटेल्स आणि संबंधित क्षेत्रातील साथीच्या आजारामुळे झालेल्या गंभीर व्यत्ययामुळे ही रक्कम वाढवण्यात आली आहे. ठाकूर म्हणाले की, ECLGS अंतर्गत 5 ऑगस्ट 2022 पर्यंत सुमारे 3.67 लाख कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत.