मुंबई : शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलेल्या तीन मंत्र्यांवरून गदारोळ झाला आहे. शिंदे गटाचे संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार आणि भाजपचे विजयकुमार गावित यांची चर्चा आहे. या तीन मंत्र्यांमुळे आगामी काळात शिंदे सरकारच्या अडचणी वाढू शकतात, असे मानले जात आहे. विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात या तिघांवरुन विरोधक सरकारला घेरणार आहेत. असे संकेत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिले आहेत. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंगळवारी राजभवनाच्या दरबार हॉलमध्ये 18 मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. या 18 मंत्र्यांपैकी तीन मंत्र्यांबाबत वाद सुरु झाला आहे.
राठोड यांच्यावर काय आरोप?
शिंदे गटाचे संजय राठोड हेही ठाकरे सरकारमध्ये मंत्री होते. पुण्यातील महिलेच्या मृत्यूप्रकरणी त्यावेळी विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या बैठकीत बराच गदारोळ झाला होता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घरापासून रस्त्यापर्यंत आंदोलन केले. या वादामुळे तत्कालीन ठाकरे सरकारने राठोड यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली. शिंदे-फडणवीस सरकारने आता पुन्हा संजय राठोड यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला आहे. शपथ घेतल्यानंतर राठोड मीडियाचे प्रश्न टाळत निघून गेले. याप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राठोड यांना पोलिसांनी क्लीन चिट दिली आहे, त्यामुळे त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. यावर कोणाला आणखी काही सांगायचे असेल, तर त्यांचा मुद्दाही ऐकता येईल.
सत्तार, सत्ता आणि वाद
एकनाथ शिंदे गटाचे अब्दुल सत्तारही वादात आहेत. सोमवारी, त्यांनी शपथ घेण्याच्या एक दिवस आधी, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2019-2020 मधील कथित गैरप्रकारांसंदर्भात एक प्रकरण समोर आले. 7,880 उमेदवारांच्या यादीत त्यांच्या तीन मुली आणि एका मुलाचे नाव आहे. टीईटी वादावर सत्तार यांनी आपली बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे स्पष्ट केले, तर या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नाही. हा आरोप म्हणजे त्यांच्याविरुद्ध राजकीय षडयंत्र आहे. सत्तार याआधी काँग्रेसमध्ये होते आणि 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. तेही जूनमध्ये शिंदे यांच्या गटात सामील झाले.
भाजपचे गावित वादात
भाजप नेते विजयकुमार गावित यांच्यावरही वादाची काळी सावली आहे. पाच वर्षांपूर्वी ते आदिवासी विकास विभागातील भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेप्रकरणी दोषी आढळले होते. 2004-2009 या कालावधीत ते या विभागाचा कार्यभार सांभाळत होते. गावित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात होते आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमध्ये मंत्री होते. नंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि 2014 आणि 2019 च्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्या.
सरकारमध्ये सर्वाधिक आहेत मराठा मंत्री
महाराष्ट्रातील नवीन भाजप आणि शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या युतीने स्थापन झालेल्या नव्या सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार मंगळवारी झाला, त्यात एकूण 18 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शिंदे सरकारमधील एकूण मंत्र्यांची संख्या आता 20 झाली आहे. मंत्रिमंडळाचे विश्लेषण केले, तर भाजपने राज्यातील मूळ मतदार, मराठा आणि ओबीसींना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होते. मंत्रिमंडळात सर्वाधिक 9 मराठा मंत्री आहेत, तर 3 ओबीसी मंत्री आहेत.
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नवीन सरकारला आव्हान
गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून महाराष्ट्राचे राजकारण तापत आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून रखडला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आणि कोल्हापूरच्या राजघराण्याचे युवराज संभाजी राजे हे छत्रपती मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी आपल्या सुराज्य या संघटनेचे राजकीय पक्षात रूपांतर करण्याची घोषणा केली आहे. अशा स्थितीत मराठा आरक्षण आंदोलन हे आगामी काळात नव्या सरकारसमोर नवे आव्हान बनणार आहे. त्यामुळेच नव्या सरकारने 9 मराठा मंत्री करून मराठा समाजाला सकारात्मक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 33 टक्के मराठा आहेत.