गृहकर्ज घेणाऱ्यांना भरावे लागतात हे 11 प्रकारचे शुल्क, जाणून घ्या तपशील


लोकांचे स्वतःचे घराचे स्वप्न साकार करण्यात गृहकर्ज महत्त्वाची भूमिका बजावते. गृहकर्ज बँका आणि वित्त कंपन्या देतात. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तुमच्याकडून दरमहा ईएमआय आकारला जातो. पण तुम्हाला माहिती आहे का कर्ज देणारा तुमच्याकडून गृहकर्जावर कोणते शुल्क आकारतो, जर नसेल, तर लक्षात घ्या यासाठी तुम्हाला 11 प्रकारचे चार्जेस द्यावे लागतील. येथे या 11 प्रकारच्या शुल्कांची माहिती आहे, जे होम लोन प्रक्रियेअंतर्गत भरावे लागतात.

लाँग इन चार्ज
याला ऍप्लिकेशन चार्ज म्हणून देखील ओळखले जाते, जे अर्जाचे मूल्यांकन करण्यासाठी सावकाराकडून आकारले जाते. जर तुमचा अर्ज योग्य माहितीने आणि योग्य पद्धतीने भरला नाही तर कर्जाची प्रक्रिया थांबवली जाते.

प्रोसेसिंग चार्ज
क्रेडिट अंडररायटिंग प्रक्रियेदरम्यान कर्ज अर्जाचे अनेक पॅरामीटर्सवर मूल्यमापन केले जाते, ज्यामध्ये KYC पडताळणी, आर्थिक मूल्यांकन, रोजगार पडताळणी, पत्त्याची पडताळणी, क्रेडिट इतिहास मूल्यमापन इत्यादींचा समावेश असतो, ज्यामध्ये मनुष्यबळ आणि संसाधनांचा समावेश असतो. कर्जदार क्रेडिट प्रक्रियेशी संबंधित सर्व खर्च प्रक्रिया शुल्काद्वारे वसूल करतो. काही सावकार प्रक्रिया शुल्काप्रमाणे समान शुल्क आकारतात, तर इतर एक परिवर्तनीय प्रक्रिया शुल्क आकारतात, जे सामान्यतः कर्जाच्या रकमेच्या 2% पर्यंत असते.

टेक्निकल असेसमेंट चार्ज
ज्या मालमत्तेसाठी गृहकर्ज घेतले जाते, त्या मालमत्तेचे शारीरिक आरोग्य आणि बाजार मूल्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी, कर्जदाते तांत्रिक तज्ञांना नियुक्त करतात. हे तज्ञ अनेक मापदंडांवर मालमत्तेचे मूल्यांकन करतात, ते जमिनीची किंमत आणि बांधकाम खर्चासह विविध माध्यमांद्वारे मालमत्तेचे बाजार मूल्य देखील निर्धारित करतात. या आधारावर गृहकर्जाची रक्कम ठरवली जाते. अनेक सावकार त्यांच्या प्रक्रिया शुल्कामध्ये हे शुल्क समाविष्ट करतात, तर काही सावकार स्वतंत्रपणे शुल्क आकारतात.

कायदेशीर शुल्क
कर्ज वाटप करण्यापूर्वी, ज्या जमिनीसाठी कर्ज दिले जात आहे, त्या जमिनीमध्ये कोणताही कायदेशीर विवाद नाही याची सावकार पडताळणी करतो. असे करण्यासाठी, सावकार प्रमाणित कायदेतज्ज्ञांना नियुक्त करतात, जे संबंधित कायदेशीर बाबी जसे की टायटल डीड, मालमत्तेच्या मालकीचे धागे आणि घसारा, ना हरकत प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र इत्यादींचे परीक्षण करतात आणि त्यांचे अंतिम मत देतात. या कारणास्तव हा शुल्क तुमच्याकडून वसूल केला जातो.

फ्रँकिंग चार्ज
तुमचे गृहकर्ज मंजूर करण्यात फ्रँकिंगची मोठी भूमिका असते आणि ते तुम्ही आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरले असल्याची पडताळणी करते. गृहकर्ज कराराचे फ्रँकिंग सहसा बँका किंवा सरकारद्वारे अधिकृत एजन्सीद्वारे केले जाते. ही फी फक्त महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सारख्या भारतातील काही राज्यांमध्ये लागू आहे. फ्रँकिंग फी सामान्यतः गृहकर्ज मूल्याच्या 0.1% असते.

नियामक शुल्क
हे असे शुल्क आहेत जे गृहकर्ज मिळवण्याच्या प्रक्रियेत वैधानिक संस्थांच्या वतीने सावकाराकडून वसूल केले जातात. हे मुख्यतः मुद्रांक शुल्क आणि विविध शुल्कांवरील जीएसटीच्या स्वरूपात असते, जे सावकाराने गोळा केले जाते आणि ते सरकारला दिले जाते.

पुनर्मूल्यांकन शुल्क
गृहकर्ज अर्ज मंजूरी मर्यादित वैधता कालावधीसह येते. जर तुमचे कर्ज मंजूर झाले असेल, परंतु तुम्ही दीर्घ कालावधीसाठी वितरित केले नाही, तर सावकार तुमच्या कर्ज अर्जाचे पुनर्मूल्यांकन केले जाते. हा कालावधी सावकारानुसार बदलू शकतो. उदाहरणार्थ, HDFC त्या प्रकरणांमध्ये 2,000 रुपये पुनर्मूल्यांकन शुल्क आकारते.

विम्याचा हप्ता
बरेच सावकार कर्जदारांना मालमत्तेचे कोणतेही भौतिक नुकसान जसे की आग किंवा गृह विमा यासाठी विमा काढण्यास सांगतात. काही सावकार कर्जदारांना कर्ज संरक्षण जीवन विमा पॉलिसींचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित करतात, जेणेकरुन त्यांच्या कायदेशीर वारसांना कर्जदाराला काही झाल्यास थकित कर्जाची चिंता करावी लागणार नाही. त्यामुळे, जर तुम्ही गृहकर्जासह विमा पॉलिसी घेण्याचे ठरवले, तर तुम्हाला विम्याचा हप्ता भरावा लागेल.

नोटरी फी
तुम्ही एनआरआय असाल आणि गृहकर्ज घेत असाल तर तुम्हाला काही अतिरिक्त कागदपत्रे करावी लागतील. तुमची KYC कागदपत्रे आणि POA (पॉवर ऑफ अॅटर्नी) भारतीय दूतावास किंवा परदेशात उपलब्ध असलेल्या स्थानिक नोटरीद्वारे आवश्यक आहेत, ज्यासाठी तुम्हाला लागू शुल्क भरावे लागेल.

निर्णय शुल्क
गृहकर्ज अर्जाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी, तुम्ही एनआरआयचे पीओए धारक असल्यास, तुम्हाला भारतात नोटरीकृत पीओए निर्णय घेणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी तुम्हाला संबंधित शुल्क भरावे लागेल.

प्री ईएमआय चार्ज
गृहकर्ज मिळाल्यानंतर, कर्जदाराला घराचा ताबा मिळण्यास विलंब झाल्यास, कर्जदाराला घराचा ताबा मिळेपर्यंत कर्जदार प्री-ईएमआय नावाचे साधे व्याज आकारतो. यानंतर ईएमआय पेमेंट सुरू होते.