नवी दिल्ली : कथावाचक देवकीनंदन ठाकूर यांनी हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य पातळीवर धर्म आणि भाषेच्या आधारावर अल्पसंख्याक दर्जा दिला जावा, असे म्हटले आहे. यासोबतच जिल्हा स्तरावर धार्मिक आणि भाषेच्या आधारे अल्पसंख्याकांची ओळख पटवण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करणे अवघड आहे, त्यामुळे हे काम जिल्हा स्तरावर करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती यू यू ललित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या इतर समुदायांपेक्षा जास्त आहे तेथे त्यांना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करणे न्यायालयाच्या अधिकाराबाहेर आहे.
अल्पसंख्याक घोषित करणे हे न्यायालयाचे काम नाही
खंडपीठाने याचिकाकर्ते देवकीनंदन ठाकूर यांच्या वकिलांना सांगितले की, कोणत्याही समुदायाला अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करणे न्यायालयाचे नाही. जोपर्यंत तुम्ही आम्हाला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवल्याबद्दल काही ठोस पुरावे दाखवत नाही, तोपर्यंत आम्ही हिंदूंना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करू शकत नाही.
कथावाचक देवकीनंदन ठाकूर यांनी याचिकेद्वारे काय केली मागणी
निवेदक देवकीनंदन ठाकूर यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा 1992 च्या कलम 2C च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेद्वारे नऊ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली. याचिकेद्वारे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की लडाखमध्ये केवळ 1%, मिझोराममध्ये 2.75%, लक्षद्वीपमध्ये 2.77%, काश्मीरमध्ये 4%, नागालँडमध्ये 8.74%, मेघालयात 11.52%, अरुणाचल प्रदेशात 29%, पंजाबमध्ये 38.49% % आणि मणिपूरमध्ये 41.29% हिंदू आहेत. त्यानंतरही या राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक घोषित करण्यात आलेले नाही.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा 1992
निवेदक देवकीनंदन ठाकूर यांनी दाखल केलेली याचिका जूनमध्ये दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग (एनसीएम) कायदा 1992 आणि एनसीएम शैक्षणिक संस्था (एनसीएमईआय) कायदा 2004 च्या तरतुदींना आव्हान देण्यात आले होते, जे अल्पसंख्याकांना काही फायदे आणि हक्कांना प्रतिबंधित करते.