भारतात चीनी कंपन्यांच्या स्वस्त स्मार्टफोन्सना प्रचंड मागणी आहे कारण कमी किमतीत या फोन मध्ये अधिक फीचर्स मिळतात. पण लवकरच शाओमी, विवो, अप्पो, रेडमी, रिअलमी, पोको, इनफिनिक्स, टेक्नो या कंपन्यांच्या १२ हजारापेक्षा कमी किमतीच्या फोनवर भारत सरकार बंदी घालणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या चीनी कंपन्या करचुकावेगिरी प्रकारात आयकर विभागाच्या निशाण्यावर आल्या आणि काही कंपन्यांच्या कार्यालयांवर ईडीने छापे घालून महत्वाची कागदपत्रे जप्त केली आहेत. त्यानंतर आणि या कंपन्यांच्या मुळे स्थानिक भारतीय स्मार्टफोन कंपन्यांना सोसावे लागत असलेले नुकसान लक्षात घेऊन ही बंदी घातली जाणार असल्याचे समजते. अर्थात सरकारकडून तसे कोणतेही संदेश अद्यापी दिले गेलेले नाहीत.
ब्लूमबर्गच्या एका रिपोर्टनुसार सरकार स्थानिक भारतीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाउल उचलणार आहे. मोबाईल जगतात भारतीय कंपन्यांना सध्या नुकसान सोसावे लागते आहे. मार्केट रिसर्च फर्म कौंटरपॉइंट नुसार भारतीय बाजारात १५० डॉलर्स म्हणजे साधारण १२ हजार रुपये सेगमेंट मधील चीनी कंपन्याची विक्री एकूण विक्रीच्या ८० टक्के आहे. भारतीय बाजारावर चीनी स्मार्टफोन कंपन्यांचा कब्जा असून २०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत जेवढे स्मार्टफोन विकले गेले त्त्यातील १/३ फोन्स १२ हजार पेक्षा कमी किमतींचे आहेत. त्यातही चीनी वाटा ८० टक्के आहे. भारतीय बाजारात चीनी स्वस्त स्मार्टफोनवर बंदी येणार अश्या बातम्या आल्यापासून चीन मध्ये या कंपन्यांचे शेअर्स घसरू लागले आहेत. शाओमीच्या शेअर मध्ये ३५ टक्के घट झाली आहे.
भारत सरकारने खरोखरच अशी बंदी घातली तर त्याचा फायदा सॅमसंगला मिळू शकतो. कारण कंपनी मिड रेंज एन्ट्री लेव्हल मध्ये सतत नवीन फोन सादर करत आहे. त्याचबरोबर मायक्रोमॅक्स, लावा सारख्या स्वदेशी कंपन्यांना सुद्धा याचा लाभ मिळू शकणार आहे.