असे आहेत उपराष्ट्रपतींचे अधिकार, वेतन आणि सुविधा

भारताचे १४ वे उपराष्ट्रपती म्हणून जगदीप धनखड यांची शनिवारी निवड झाली. त्यांनी विरोधी पक्षाच्या संयुक्त उमेदवार मार्गारेट अल्वा यांचा पराभव केला असून धनखड यांना ७२५ पैकी ५२८ मते मिळाली. ११ ऑगस्ट रोजी धनखड उपराष्ट्रपती पदाची शपथ घेत असून वैन्कैय्या नायडू यांची मुदत १० ऑगस्ट रोजी संपत आहे. भारतात उपराष्ट्रपती हे सर्वात मोठे संवैधनिक पद असून ते राज्यसभेचे सभापती म्हणून सुद्धा काम करतात. राष्ट्रपतीपद रिकामे झाले किंवा राष्ट्रपतींच्या गैरहजेरीत तीही जबाबदारी उपराष्ट्रपती सांभाळत असतात. त्यांची मुदत पाच वर्षे आहे. या निवडणुकीत लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य मतदान करतात.

घटनेनुसार उपराष्ट्रपती कार्यकाल संपण्यापूर्वी ६० दिवसाच्या आत नवी निवडणूक घेणे आवश्यक असते. विशेष म्हणजे उपराष्ट्रपतीपदासाठी वेतनाची वेगळी तरतूद नाही. संसद अधिकारी वेतन व भत्ते अधिक्रार १९५३ नुसारचा त्यांना वेतन मिळते. राज्यसभा सभापती वेतन आणि सुविधा दिल्या जातात. सध्या उपराष्ट्रपती पदासाठीचे वेतन महिना ४ लाख असून अन्य भत्ते आणि सुविधा आहेत. २०१८ मध्ये हे वेतन वाढविले गेले, त्यापूर्वी ते महिना १.२५ लाख रुपये होते. या पदासाठी निवृत्तीवेतन दिले जाते, ते पगाराच्या ५० टक्के असते.

या शिवाय या पदासाठी रेल्वे, विमान प्रवास, मेडिकल सुविधा, रोजचा भत्ता, वाहन, लँडलाईन फोन, सुरक्षा स्टाफ दिला जातो. निवृत्तीनंतर सुद्धा या सुविधा सुरु राहतात. घटनेनुसार जेव्हा राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत ही जबाबदारी उपराष्ट्रपतींकडे येते त्या काळात राष्ट्रपतींच्या वेतनानुसार पगार दिला जातो. जास्तीत जास्त सहा महिने ही जबाबदारी उपराष्ट्रपती घेऊ शकतात आणि त्याकाळात नवीन राष्ट्रपतींची निवड करावी लागते. वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेला कुणीही नागरिक उपराष्ट्रपती निवडणूक लढवू शकतो.