मुंबई : महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यादरम्यान निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, त्यात अपात्रतेपासून फ्लोअर टेस्टपर्यंतचा युक्तिवाद आणि खरी शिवसेनेला मान्यता देण्यात आली. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे बाजू मांडत होते. कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगितले की, जर एखाद्या राजकीय पक्षाला दोन तृतीयांश संख्या हवी असेल तर तो दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतो किंवा दुसरा नवीन पक्ष स्थापन करू शकतो, कारण 10 व्या अनुसूचीमध्ये ही तरतूद आहे. शिंदे गटाच्या वतीने साळवे म्हणाले की, ही पक्षांतर्गत लोकशाहीची बाब आहे, कारण आम्ही असमाधानी असून मुख्यमंत्री बदलण्याची इच्छा आहे. पक्षात लोकशाही असणे आवश्यक असून न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत तुम्ही आधी आलात आणि आता हस्तक्षेप न करण्याचे बोलत आहात, असे सांगितले.
जाणून घ्या, सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर काय म्हणाले सरन्यायाधीश ?
सरन्यायाधीशांनी कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर प्रश्न केला, तुमचा युक्तिवाद असा आहे की एकतर दोन तृतीयांश संख्या असलेल्या भाजपमध्ये विलीन व्हा किंवा नवा पक्ष काढा? यावर सिब्बल यांनी उत्तर दिले की हे शक्य आहे. सिब्बल म्हणाले की, बंडखोरांच्या नेत्यांनी म्हणजेच शिंदे गटाने पक्षाच्या नियमांचा भंग केला आहे. अशा परिस्थितीत ते 10 व्या शेड्यूलनुसार अपात्र आहेत. सिब्बल म्हणाले की, शिंदे गट म्हणतो ती मूळ शिवसेना आहे, पण हे कसे शक्य आहे. 10वी अनुसूची यास परवानगी देत नाही. 10 व्या अनुसूची बहुमताच्या अटी ओळखत नाही. अशाप्रकारे पाहिल्यास शिंदे गट अपात्र ठरल्यास मान्यतेसाठी निवडणूक आयोगापुढे जाता येणार नाही. जर ते अपात्र ठरले, तर त्यांची सभापतीपदाची निवड बेकायदेशीर आहे, त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची निवड बेकायदेशीर आहे. तसे पाहिले तर राज्यपालांचा निर्णयही बेकायदेशीर आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने साळवे यांनी केला युक्तिवाद
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे यांनी बाजू मांडताना तथ्यात्मक विरोधाभास असल्याचा युक्तिवाद केला. पक्ष सोडल्यावर अपात्रता आणि पक्षांतर विरोधी कायदा समोर येतो. येथे असे नाही आणि कोणीही अपात्र नाही. आमच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटायचे नसेल तर? आपण शिवसेनेचे सदस्य आहोत आणि आपल्याला मुख्यमंत्री पदावरून हटवायचे असेल, तर ती सर्व पक्षांतर्गत बाब आहे. पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा आहे, कारण आम्ही असमाधानी आहोत आणि मुख्यमंत्री बदलू इच्छितो. पक्षात लोकशाही असणे आवश्यक असून न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये.
शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले
सरन्यायाधीश म्हणाले की, आधी तुमच्या वतीने अर्ज दाखल करण्यात आला आणि उपसभापतींची कारवाई 10 दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. ते म्हणाले, तूम्ही पहिले आलात. काय बरोबर आणि चूक काय झाले आम्हाला जायचे नाही, पण तुम्ही आता म्हणत आहात की आम्ही हे प्रकरण ठरवू शकत नाही? सरन्यायाधीशांनी साळवे यांना सांगितले की, तुम्ही काय लेखी दिले आहे, हे स्पष्ट होत नाही, हा मुद्दा काय आहे. तुम्ही ते पुन्हा सादर करा. गुरुवारी सकाळी पुन्हा हजेरी लावणार असल्याचे साळवे यांनी सांगितले. साळवे म्हणाले की, पक्षात नेत्यावरून वाद झाला, पक्षात फूट नाही. या दरम्यान शिंदे गटाच्या वतीने महेश जेठमलानी म्हणाले की, नवीन सरकार स्थापन झाले, कारण मुख्यमंत्र्यांनी फ्लोअर टेस्टपूर्वी राजीनामा दिला, त्यांना माहित होते की ते बहुमतात नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे. पक्षांतर प्रकरण, अपात्रता प्रकरण आणि विलीनीकरण प्रकरणापासून ते फ्लोर टेस्टपर्यंतच्या बाबी शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाने घेतल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. यामध्ये अनेक घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत, ज्यांचा विचार मोठ्या खंडपीठाकडून होऊ शकतो.