मुंबई : राज्यातील सत्ताबदल होताच मुंबई महापालिकेतही शिवसेनेची समीकरणे बदलू लागली आहेत. एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात झालेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रभागांची वाढ रद्द केली आहे. आता प्रभागांची संख्या 236 वरून 227 वर आली आहे. शिवसेनेसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे, कारण मुंबईत वाढलेल्या 9 प्रभागांमध्ये निवडणुकीचे समीकरण शिवसेनेच्या बाजूने होते. सरकारच्या निर्णयावर भाजप आणि काँग्रेस खूश आहेत. मुंबई महानगरपालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा म्हणाले की, जुनी सीमांकन पक्षपाती पद्धतीने करण्यात आले. 227 प्रभागांची रचना ठेवल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केले आहे. या संदर्भात मुंबईच्या महापौर आणि शिवसेनेच्या प्रवक्त्या किशोरी पेडणेकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्या उपलब्ध झाल्या नाहीत.
उद्धव सरकारने लोकसंख्या वाढीचा दाखला देत मुंबई शहर, पश्चिम उपनगर आणि पूर्व उपनगरात प्रत्येकी तीन विभागांचा विस्तार केला होता. भाजपने शिवसेनेवर आपल्या सोयीनुसार मतविभाजन वाढवल्याचा आरोप केला होता. शिवसेनेसोबत सत्तेत असलेल्या काँग्रेसनेही सीमांकन आणि आरक्षण सोडतीवरून गंभीर आरोप केले होते. या मुद्द्यावर काँग्रेसनेही न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पुन्हा तीच परिस्थिती
महापालिकेची 2017 ची निवडणूक 227 जागांवर झाली होती. त्यावेळी राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होते. त्यानंतर शिवसेना आणि काँग्रेसने भाजपने त्यांच्या सोयीनुसार 45 प्रभागांची सीमांकन केल्याचा आरोप केला. 2017 मध्ये बीएमसीची निवडणूक भाजप-शिवसेनेने स्वतंत्रपणे लढवली होती. निवडणुकीत भाजपला 82 तर शिवसेनेला 84 जागा मिळाल्या. भाजपचे प्रभाकर शिंदे म्हणाले की, 236 प्रभागांच्या हद्दवाढीत भाजप नेत्यांना लक्ष्य करण्यात आले. प्रत्येक विभागाची हद्द वाढवून 4-5 किलोमीटर करण्यात आली. रेल्वे मार्गाच्या दोन्ही बाजूला अनेक महाभाग नियमांच्या विरोधात होते.
…म्हणूनच दिले आरक्षण
महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेचे तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दर दहा वर्षांनी प्रभागांचे आरक्षण करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. 5 वर्षात प्रत्येक वेळी प्रभागाचे आरक्षण बदलून नवीन नगरसेवक निवडले जातात, असा युक्तिवाद त्यांनी यामागे केला होता. त्यांना महानगर पालिकेच्या कामकाजाची माहिती मिळेपर्यंत मुदत संपते. त्यामुळे विकासकामांवर परिणाम होतो. जाधव यांच्या प्रस्तावाला सपासह काँग्रेस, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही पाठिंबा दिला होता.
आतापर्यंतची प्रक्रिया
- 236 प्रभागांच्या निर्मितीनंतर 31 मे 2022 रोजी ओबीसी आरक्षणाशिवाय सोडत काढण्यात आली.
- बंठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत शिंदे-फडणवीस सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला.
- 29 जुलै रोजी 236 प्रभागांमध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी दुसऱ्यांदा आरक्षण सोडत काढण्यात आली.
- 2017 पर्यंत 227 प्रभागानुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी घेतला.
- आता 2017 मध्ये ओबीसी विभाग 61 पर्यंत कमी केले जातील, जे 236 झाल्यानंतर 63 होते.