मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने आज (3 ऑगस्ट) उद्धव-शिंदे गटाच्या याचिकांवर सुनावणीला सुरुवात केली, ज्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांचा समावेश आहे. यामध्ये शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई, सभापती निवड, पक्षाचा व्हीप मान्यता, महाराष्ट्र विधानसभेतील शिंदे सरकारची फ्लोअर टेस्ट आणि निवडणूक आयोगाने ‘खऱ्या शिवसेने’वर सुरू केलेली कार्यवाही यासंबंधीच्या याचिकांचा समावेश आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील राजकीय गोंधळाशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणी उद्या (4 ऑगस्ट) सकाळपर्यंत पुढे ढकलली आहे. उद्या या प्रकरणावर प्रथम सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने सांगितले. आता सरन्यायाधीश (CJI) NV रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सकाळी 10.30 वाजता याचिकांवर पुढील सुनावणी होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही गटांच्या वकिलांनी आपापली बाजू मांडली.
उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, आजही शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरेच आहेत. शिंदे यांना नवा पक्ष काढावा लागेल किंवा अन्य पक्षात विलीन व्हावे लागेल. तथापि, शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सिब्बल यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि म्हटले की पक्षांतर विरोधी कायदा लोकशाहीची जागा घेऊ शकत नाही. आज शिवसेना बदलली आहे, त्यात वाद सुरूच आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाच्या कारवाईविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवरही आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. खरे तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने निवडणूक आयोगाकडे स्वतःलाच खरी शिवसेना म्हणून ओळख पटवण्याची विनंती केली आहे. त्यानंतर आयोगाने दोन्ही पक्षांकडून त्यांचा दावा सिद्ध करण्यासाठी पुरावे मागवले होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटाने याला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर मोठे भाष्य केले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की शिवसेना आणि त्यांच्या बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये राजकीय पक्षाचे विभाजन, विलीनीकरण, पक्षांतर आणि अपात्रता यासह अनेक घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत, ज्याचा मोठ्या खंडपीठाने विचार करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच सभापतींना या प्रकरणी कोणतीही कारवाई करू नये, असे सांगितले आहे.
महाराष्ट्रातील अलीकडच्या राजकीय संकटाशी संबंधित सहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. शिंदे गट आणि भाजप युतीला महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करण्याच्या राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या 30 जूनच्या निर्णयाला आणि त्यानंतर विधानसभेत होणाऱ्या चाचणीलाही याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे.