मुंबई : औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांचे अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव असे नामकरण करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी वराळे आणि किशोर सी संत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ऑगस्टमध्ये अनेक सुट्या आहेत आणि त्यामुळे सरकार काम करणार नाही. खंडपीठाने तोंडी टिप्पणी केली आणि पुढील सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी ठेवली. औरंगाबादचे रहिवासी मोहम्मद मुस्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे, जे सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ आहेत, यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
या याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, राज्य सरकारने 2001 मध्ये शहराचे नामांतर करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला होता, परंतु गेल्या महिन्यात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने राजकीय कारणांसाठी अनधिकृतपणे निर्णय घेतला. 16 जुलै रोजी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाला पुनश्च मंजुरी दिल्याचे त्यात म्हटले आहे. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकारने औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर केले, तर शिंदे सरकारने त्यात ‘छत्रपती’ हा उपसर्ग जोडला.
निर्णय अवैध घोषित करण्याची न्यायालयाकडे मागणी
या याचिकेत म्हटले आहे की, हा निर्णय राज्यघटनेचे पूर्णपणे उल्लंघन करणारा आहे आणि तो कायद्याने अवैध घोषित करण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. औरंगाबादचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्याचा निर्णय तत्कालीन आघाडी सरकारच्या 29 जून रोजी झालेल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार होण्याच्या काही तास आधी घेतला होता. शिंदे यांनी नंतर सांगितले की, आघाडी सरकारकडे बहुमत नसताना हे निर्णय घेण्यात आले होते आणि त्यामुळे ते बेकायदेशीर होते.
याचिकाकर्त्यांनी केला आहे असा मोठा दावा
ज्युडीकेअर लॉ असोसिएट्सच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकामध्ये म्हटले आहे की, त्यांना जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात शहराचे नाव बदलण्याच्या सरकारच्या निर्णयाबद्दल प्रेस रिपोर्ट्सद्वारे कळले. याचिकाकर्त्यांनी निर्णयाबाबत कागदपत्रांच्या प्रती मागितल्या, मात्र त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की “मराठा आणि/किंवा ब्रिटीश राजवटीत औरंगाबादचे नाव बदलण्याचा कोणीही प्रयत्न केला नाही. मात्र, शिवसेना आणि इतर राजकीय पक्षांच्या स्थापनेनंतर आपल्या राजकीय फायद्यासाठी धार्मिक आणि जातीय आधारावर समाजाचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी… 1988 पासून औरंगाबादचे नामांतर करण्याचा मुद्दा उपस्थित करू लागले. यामागे अप्रत्यक्षपणे नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
शहराला समृद्ध इतिहास आणि संस्कृती असून शिवसेनेसह पक्ष राजकीय फायद्यासाठी नाव बदलण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. राज्य सरकारचा 16 जुलैचा निर्णय आणि औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांची शिफारस आणि शहराच्या नामांतराचा महापालिकेचा 2020 चा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणी प्रलंबित असताना, प्रतिवादी अधिकाऱ्यांना औरंगाबादचे नामकरण करण्यापासून रोखण्याचे निर्देशही याचिकेत मागितले आहेत.