मुंबई : सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड आणि माजी आयपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार यांचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यांच्या एनजीओवरील एका प्रकरणात त्यांना जूनमध्ये अटक करण्यात आली होती.
तत्पूर्वी, 2002 च्या जातीय दंगलीच्या संदर्भात निरपराध व्यक्तींना अडकवण्यासाठी पुरावे तयार केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने मंगळवारी 28 जुलैपर्यंत त्यांच्या जामीन अर्जांला स्थगिती दिली होती. अतिरिक्त सरन्यायाधीश डीडी ठक्कर यांच्या कोर्टात मंगळवारी हा आदेश देण्यात येणार होता, परंतु अद्याप आदेश तयार नसल्याने ते गुरुवारी करणार असल्याचे सांगितले.
सेटलवाड, श्रीमार आणि सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सेटलवाड आणि श्रीकुमार यांना गेल्या महिन्यात अहमदाबाद गुन्हे शाखेने भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 468 (फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने खोटारडे करणे) आणि 194 (पैसे मिळविण्याच्या उद्देशाने खोटे पुरावे देणे किंवा बनवणे) अंतर्गत अटक केली होती.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) न्यायालयाला सांगितले होते की, सेटलवाड आणि श्रीकुमार हे तत्कालीन काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांच्या सांगण्यावरून नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार अस्थिर करण्याच्या मोठ्या कटाचा भाग होते.
पटेल यांच्या सांगण्यावरून 2002 च्या गोध्रा दंगलीनंतर सेटलवाड यांना 30 लाख रुपये मिळाल्याचा आरोपही एसआयटीने केला होता. एसआयटीने न्यायालयाला सांगितले होते की श्रीकुमार हा “असंतुष्ट सरकारी अधिकारी” होता, ज्याने “संपूर्ण गुजरात राज्यातील निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, नोकरशाही आणि पोलिस प्रशासनाची बदनामी करण्याच्या हेतूने प्रक्रियेचा गैरवापर केला.” मात्र, सेटलवाड आणि श्रीकुमार या दोघांनीही आपल्यावर लावण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत.
2002 च्या गुजरात दंगलीत मारले गेलेले काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांची विधवा झाकिया जाफरी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात सेटलवाड, श्रीकुमार आणि संजीव भट्ट यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. 8 फेब्रुवारी 2012 रोजी, एसआयटीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांसह इतर 63 जणांना क्लीन चिट देणारा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता, कारण त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यायोग्य पुरावा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी 24 जून रोजी मोदी आणि अन्य 63 जणांना एसआयटीने दिलेली क्लीन चिट कायम ठेवली होती.