मुंबई : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील बेकायदा बांधकामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील विलेपार्ले येथे बेकायदेशीरपणे बांधलेली 48 बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. धावपट्टी आणि उंचीच्या निकषांचे उल्लंघन करून या बिल्डींग बांधण्यात आल्याचा आरोप आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने विमानतळाजवळील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या (डीजीसीए) आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले. खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना 48 बेकायदा बांधकामे पाडण्यासाठी केलेल्या कारवाईची माहिती असलेले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
मुंबई विमानतळाजवळील विहित उंची मर्यादेपेक्षा जास्त बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या यशवंत शेणॉय यांच्या जनहित याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, या इमारतींमुळे मुंबई विमानतळावर विमानाचे टेक ऑफ आणि लँडिंग होण्यास धोका निर्माण होतो आणि त्यामुळे कधीतरी काही अनुचित घटना घडू शकते. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की विकासकांनी एएआयच्या एनओसीचे उल्लंघन केले आहे, ज्यामध्ये उंचीची मर्यादा आणि नियमांनुसार बांधकामांना परवानगी देण्यात आली होती.
काय प्रकरण आहे
- 2010 मध्ये 137 अडथळे आणि इमारती ओळखण्यात आल्या
- DGCA ने 2017 मध्ये 63 बांधकामे हटवण्याचा अंतिम आदेश दिला
- 48 बांधकामे वगळता उर्वरित बांधकामांनी अंतिम आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले किंवा त्यांच्या इमारतीची उंची कमी केली.
- एमआयएएलने विनंती केली होती की या 48 बांधकामांवर तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे
उंच इमारतींवर यापुर्वीही झाली कारवाई
- 1990 मध्ये ब्रीच कँडीजवळील प्रतिभा इमारतीचे आठ मजले बेकायदा बांधकामामुळे पाडण्यात आले होते.
- 2014 मध्ये वरळीचे कॅम्पा कोला कंपाऊंड प्रकरणही खूप वादात सापडले होते, नंतर त्याला कोर्टाकडून दिलासा मिळाला होता.
- मार्च 2022 मध्ये कोपरखैरणे येथील दोन बेकायदा बांधकाम सुरू असलेल्या इमारती नवी मुंबई महापालिकेने पाडल्या.