मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला परवानगी मिळण्यापूर्वी ज्या 365 ठिकाणी निवडणुकीची अधिसूचना जारी केली होती, तेथे आरक्षणाशिवाय निवडणुका होतील, असेही स्पष्ट केले आहे. त्या जागांसाठी नव्याने निवडणुकीची अधिसूचना जारी करता येणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने असे केले, तर तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बंठिया आयोगाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या शिफारशीला दिली होती मान्यता
विशेष म्हणजे 20 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याच्या बंठिया आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या. तसेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या दोन आठवड्यात अधिसूचित कराव्यात, असे निर्देश दिले. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील शिंदे-भाजप सरकार आणि विरोधी पक्ष या दोन्ही पक्षांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण फेटाळले होते. या संदर्भात लोकसंख्येचे कोणतेही ठोस आकडे नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते.
किती आहे महाराष्ट्रात ओबीसींची टक्केवारी ?
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र राज्यात ओबीसींची संख्या 38 टक्के आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बंठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली मागील महाविकास आघाडी सरकारने बंठिया आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने राज्याच्या मतदार यादीच्या आधारे प्रायोगिक आकडेवारी तयार केली होती आणि त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयातही ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली.