नवी दिल्ली – प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यावर (पीएमएलए) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात अडकलेल्या लोकांना झटका देत न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील विविध तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. 2018 मध्ये कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणा योग्य असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) सर्व अधिकार कायम ठेवले आहेत.
अटक, छापा, समन्स, स्टेटमेंट यासह पीएमएलए कायद्यातील ईडीला दिलेले सर्व अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) FIR सोबत जोडला जाऊ शकत नाही. ECIR ची प्रत आरोपीला देणे आवश्यक नाही. अटकेदरम्यान कारणे उघड करणे पुरेसे आहे. ईडीसमोर दिलेले म्हणणे हा पुरावा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
खरं तर, पीएमएलएच्या अनेक तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या 100 हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये ईडीचे अधिकार, अटक करण्याचा अधिकार, साक्षीदारांना बोलावण्याची पद्धत आणि मालमत्ता जप्त करण्याची पद्धत आणि जामीन प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले होते. काँग्रेस नेते कार्ती चिदंबरम, राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि इतरांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.
एजन्सी सीआरपीसीचे पालन करण्यास असावी बांधील
पीएमएलए कायद्यांतर्गत अटक, जामीन, मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार सीआरपीसीच्या कक्षेबाहेर आहेत, असा युक्तिवाद याचिकांमध्ये करण्यात आला होता. या कायद्यातील अनेक तरतुदी घटनाबाह्य आहेत, कारण दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास आणि खटला चालवण्याची प्रक्रिया पाळली जात नाही. या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की तपास यंत्रणेने तपास करताना सीआरपीसीचे पालन करण्यास बांधील असावे. या प्रकरणी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांच्यासह अनेक वकिलांनी आपली बाजू मांडली होती.
17 वर्षांत केवळ 23 जणांना झाली शिक्षा
केंद्र सरकारने लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, पीएमएलए कायदा 17 वर्षांपूर्वी लागू झाला. तेव्हापासून या कायद्यांतर्गत 5,422 गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर 23 जणांनाच दोषी ठरवण्यात आले आहे. 31 मार्चपर्यंत ईडीने एक लाख कोटींहून अधिक संपत्ती जप्त केली असून 992 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले आहे.