मुंबई : शपथविधीला 26 दिवस उलटूनही शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा थांगपत्ता नाही. त्यामुळे त्यांना आता टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. तरीही 100 दिवसांचा कार्यक्रम तयार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. त्याचवेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना यापूर्वीची लोककल्याणाची कामे सुरू ठेवण्यास सांगितले. मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व विभागांच्या सचिवांची बैठक घेतली. अधिकाऱ्यांनी वेळ काढून सर्वसामान्यांना भेटावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या समस्या ऐका आणि त्या सोडवण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवा.
राज्यातील केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विविध योजना वेळेत पूर्ण करून सर्वसामान्यांना त्याचा लाभ मिळावा याकडे लक्ष द्यावे. ते म्हणाले की, आमच्या सरकारकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. या सरकारमधील प्रशासन नक्कीच त्यांचे ऐकून प्रामाणिकपणे काम करेल, या आशेने ते आपल्या सर्वांकडे पाहत आहेत. या बैठकीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी रिक्त पदे भरण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
पंतप्रधानांनी दिले आहे आश्वासन
मुख्यमंत्री म्हणाले की, देशात महाराष्ट्राची प्रतिमा चांगली आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण राज्य सरकारच्या पाठीशी उभे असल्याची ग्वाही दिली आहे. त्यांनी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचबरोबर इतर केंद्रीय मंत्रीही राज्याला सहकार्य करण्यास तयार आहेत. अशा परिस्थितीत आपण सर्वांनी प्रामाणिकपणे काम केले पाहिजे. सर्वसामान्यांच्या हितासाठी नवनवीन योजना आखल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर सध्या सुरू असलेल्या योजनांना चालना द्यावी.
शासन-प्रशासनाचा समन्वय आवश्यक आहे
अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासन आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. दोघांनी एकत्र आणि सामंजस्याने काम करणे आवश्यक आहे. लोकाभिमुख योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत आणि त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे. शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या आहेत. प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर सरकारची प्रतिमा अवलंबून असते. त्यासाठी प्रत्येकाने राज्याच्या हितासाठी प्रभावीपणे काम केले पाहिजे.
थांबवू नका अत्यावश्यक कामे
मागील ठाकरे सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मागील सरकारने घाईघाईने अनेक निर्णय घेतले, त्यावर आमच्या सरकारने बंदी निश्चित केली आहे, परंतु अत्यावश्यक काम आणि जनहितासाठी कोणतेही बंधन नाही. ती चालूच राहतील. या बैठकीत मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आदी उपस्थित होते.