मुंबई – मतदार ओळखपत्रही आधार कार्डसोबत लिंक होणार आहे. महाराष्ट्रात 1 ऑगस्टपासून याबाबत मोहीम राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक आयुक्त श्रीकांत देशपांडे यांनी सांगितले की, मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी आणि मतदार यादीतील नक्कल टाळण्यासाठी मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक केले जात आहे.
2015 मध्ये, निवडणूक आयोगाने मतदार आयडीला आधार कार्डशी लिंक करण्याच्या योजनेवर काम सुरू केले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ते थांबवले होते. त्यानंतर 2019 मध्ये निवडणूक आयोगाने निवडणूक सुधारणांची शिफारस केली होती.
निवडणूक आयोगात सुधारणा करण्यासाठी मोदी सरकारने निवडणूक कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक आणले होते. हे विधेयक संसदेने मंजूर करून आता कायद्यात रुपांतर केले आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.
निवडणूक कायद्यात तीन प्रमुख सुधारणा
पहिला: आता तुम्ही वर्षातून 4 वेळा मतदार यादीत नाव नोंदवू शकता. पूर्वी 1 जानेवारी ही कट ऑफ डेट असायची. 2 जानेवारीला जर एखाद्याची वयाची 18 वर्षे पूर्ण होत असतील, तर त्याला मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी वर्षभर वाट पाहावी लागणार होती. पण आता तुम्ही 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर असे चार वेळा तुमचे नाव नोंदवू शकाल.
दुसरा : हा कायदा ‘जेंडर न्यूट्रल’ करण्यात आला आहे. त्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांच्या पतींनाही सेवा मतदारात सहभागी होता येणार आहे. आतापर्यंत तसे नव्हते. उदाहरणार्थ, पुरुष सैनिकाच्या पत्नीला सर्व्हिस व्होटर अंतर्गत नोंदणी करता येते, परंतु महिला सैनिकाच्या पतीला हे करता येत नाही. यासाठी ‘पत्नी’ या शब्दाऐवजी ‘पती किंवा पत्नी’ असे लिहिले जाईल.
तिसरे: याद्वारे मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील हेराफेरी रोखण्यास मदत होईल. अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामध्ये एकाच व्यक्तीने आपले नाव मतदार यादीत अनेकवेळा नोंदवले होते, त्यामुळे निवडणुकीत धांदल उडाली होती. पण आधार कार्ड फक्त एकच आहे, त्यामुळे कोणतीही व्यक्ती फक्त एकदाच नाव नोंदवू शकेल.
याचा होणार काय फायदा?
मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करण्याचे दोन मोठे फायदे होतील. सर्वप्रथम, एखाद्या व्यक्तीला त्याचे नाव मतदार यादीत एकदाच नोंदवता येईल. हे डुप्लिकेशनला प्रतिबंध करेल. दुसरे म्हणजे, बनावट मतदार ओळखपत्र बनवण्याला आळा बसू शकतो.
नाही तर मग काय?
या कायद्यात मतदान ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. पण जर कोणाकडे आधार कार्ड नसेल, तर त्याला मतदार यादीत समाविष्ट करण्यापासून रोखता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तीला दुसरे काही कागदपत्र सादर करावे लागतील.
हे विधेयक संसदेत मांडताना कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनीही आधार लिंक करणे ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले होते. जर एखाद्या व्यक्तीची इच्छा असेल, तर फक्त त्याचा मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक केला जाईल.
या मुद्द्यावर विरोधकांचा आक्षेप, सरकारचे उत्तर?
विरोधकांचा आक्षेप : आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र एकत्र जोडण्यावर सर्वात मोठा आक्षेप आहे. त्यामुळे गोपनीयतेचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला असून डेटाही चोरीला जाऊ शकतो. रणदीप सुरजेवाला यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती की, यामुळे मतदार प्रोफाइलिंग होईल.
सरकारचे उत्तरः संसदेत हे विधेयक मांडताना कायदामंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि नक्कल रोखता येईल. आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक करून एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत एकापेक्षा जास्त वेळा असल्यास ते आपोआप काढून टाकले जाईल, असे त्यांनी सांगितले होते.