नवी दिल्ली : भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. आम्रपाली ग्रुपसोबत 150 कोटी रुपयांच्या व्यवहाराप्रकरणी त्याला ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात आम्रपाली ग्रुपच्या फ्लॅटच्या वितरणाबाबत वाद सुरू आहे. या प्रकरणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान धोनीशी संबंधित प्रकरणही समोर आले.
खरंतर धोनीला आम्रपाली ग्रुपकडून 150 कोटींची देणी घ्यायची आहेत. तर दुसरीकडे गटातील ग्राहकांना त्यांचे सदनिका मिळत नाहीत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने आम्रपाली ग्रुप आणि धोनीला नोटीस बजावली आहे. एवढेच नाही तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आम्रपाली समूहाविरुद्ध सुरू केलेल्या लवादाच्या कारवाईलाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. धोनीच्या अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही कारवाई सुरू केली होती.
आम्रपालीने आपली फी भरली नसल्याबद्दल धोनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यांनी या प्रकरणी न्यायालयाची मध्यस्थी मागितली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने धोनीला नोटीस बजावली आहे. धोनीच्या या अर्जानंतर आम्रपाली ग्रुपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
आम्रपाली ग्रुपने सांगितले की, निधीच्या कमतरतेमुळे लोकांना फ्लॅट मिळत नाहीत आणि दुसरीकडे धोनीने मध्यस्थी समितीकडे 150 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. लवाद समितीने धोनीच्या बाजूने निर्णय दिल्यास आम्रपाली समूहाला 150 कोटी रुपये द्यावे लागतील. अशा परिस्थितीत खरेदीदारांना सदनिका मिळणे कठीण होणार आहे. याच प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाने धोनीला नोटीस दिली आहे.
प्रत्यक्षात आम्रपाली ग्रुपवर ग्राहकांकडून पैसे घेऊनही फ्लॅट न दिल्याचा आरोप होता. अशा परिस्थितीत प्रकल्प पूर्ण होत नसताना हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. धोनी त्यावेळी आम्रपाली ग्रुपचा ब्रँड अॅम्बेसेडर होता. त्या काळात त्यांनी या ग्रुपसाठी अनेक जाहिरातीही शूट केल्या. 2016 मध्ये आम्रपाली ग्रुपच्या विरोधात अनेक मोहिमा राबवण्यात आल्या. यानंतर धोनीने स्वतःला या ग्रुपपासून वेगळे केले होते.