नवी दिल्ली – राज्यसभेतील 19 सदस्यांना आठवडाभरासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. त्यात मौसम नूर, एल. यादव, व्ही. शिवदासन, अबीर रंजन बिस्वास, सुष्मिता देव, शांता छेत्री, मोहम्मद अब्दुल्ला, ए.ए. रहीम, कनिमोझी, डॉ. शांतनु सेन, नदीम-उल-हक आणि डोला सेन. सभागृहाच्या वेलमध्ये घुसून घोषणाबाजी केल्याप्रकरणी राज्यसभा खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे.
अन्य निलंबित खासदारांमध्ये आर वड्डीराजू, एस कल्याणसुंदरम, आर गिरंजन, एन आर एलांगो, एम षणमुगम, दामोदर राव दिवाकोंडा आणि पी संदोष कुमार यांचा समावेश आहे. यापूर्वी राज्यसभेत विरोधकांनी गदारोळ केला होता. त्यावर उपसभापतींनी कडकपणा दाखवत सभागृहात घोषणाबाजी करणाऱ्या आणि टाळ्या वाजवणाऱ्या सदस्यांना सांगायचे आहे की, हे नियमाविरुद्ध आहे.
जीएसटी विरोधात घोषणाबाजी
राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विरोधकांनी ‘रोलबॅक जीएसटी’च्या घोषणा दिल्या. उपसभापतींनी हुल्लडबाजी करणाऱ्या खासदारांना सांगितले की, कृपया तुमच्या जागेवर जा. तुम्ही सभागृहाचे कामकाज चालू देत नाही, हे संपूर्ण देशाला दिसत आहे. खासदारांच्या निलंबनावर टीएमसीचे राज्यसभा खासदार डेरेक ओब्रायन म्हणाले की, मोदी आणि शाह यांनी लोकशाही निलंबित केली आहे. खासदारांबद्दल काय बोलताय?
लोकसभेतील काँग्रेस खासदारांनाही करण्यात आले निलंबित
आदल्या दिवशी लोकसभेत गदारोळ झाला होता. महागाईविरोधात घोषणाबाजी केल्याने काँग्रेसच्या चार खासदारांना लोकसभेच्या उर्वरित अधिवेशनातून निलंबित करण्यात आले. काँग्रेस खासदारांनी हातात फलक घेऊन सभागृहात घोषणाबाजी केली. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी खासदारांना इशारा दिला होता की, सभागृहात फलक घेऊन आलेल्या कोणत्याही खासदाराला कामकाजात भाग घेऊ दिला जाणार नाही.
यानंतर काँग्रेस खासदार मणिकम टागोर, ज्योतिमनी, रम्या हरिदास आणि टीएन प्रतापन यांना निलंबित करण्यात आले. खासदारांच्या निलंबनावर काँग्रेसमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. खासदारांना निलंबित करून सरकार आम्हाला धमकावण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे पक्षाने म्हटले होते. सामान्य जनतेचे जे मुद्दे आहेत तेच मांडण्याचा प्रयत्न खासदार करत होते.