नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीदरम्यान मतदारांना देण्यात येणाऱ्या प्रलोभनावर बंदी घालण्याचे म्हटले आहे. यासाठी केंद्र सरकारला या दिशेने लवकरात लवकर मार्ग काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 3 ऑगस्टला होणार आहे.
निवडणूक काळातील प्रलोभनावर बंदी : सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला मार्ग काढण्यास सांगितले; राजकीय पक्ष देतात प्रलोभने
3 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत योजनांच्या घोषणेवर आक्षेप घेतला होता, त्यावर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली होती, मात्र मंगळवारी अशाच एका प्रलंबित प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
काय झाले सुनावणी दरम्यान ?
- सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला वित्त आयोगाशी बोलण्याचे निर्देश दिले. विनामूल्य खर्च केलेल्या पैशासह तपासा.
- निवडणूक आयोगाने असे सुचवले की सरकार या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कायदा आणू शकते.
- हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येते, असा सरकारचा युक्तिवाद होता.
- केंद्र सरकार याबाबत भूमिका घेण्यास का टाळाटाळ करत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कपिल सिब्बल यांना विचारले त्यांचे विचार
सुनावणीदरम्यान, वकील कपिल सिब्बल देखील इतर कोणत्याही प्रकरणाबाबत न्यायालयात उपस्थित होते. फुकटच्या या मुद्द्यावरही न्यायालयाने त्यांना विचारले असते. सिब्बल यावर म्हणाले की, ही गंभीर बाब आहे, परंतु राजकीयदृष्ट्या त्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे. वित्त आयोगाने वैयक्तिक राज्यांना पैसे वाटप करताना त्यांच्या कर्ज आणि मुक्त योजना विचारात घ्याव्यात.
केंद्र सरकारकडून निर्देश जारी करण्याची अपेक्षा करता येणार नाही, असेही ते म्हणाले. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वित्त आयोग हा योग्य अधिकार आहे.
पुढील आठवड्यात सुनावणी
निवडणूक आयोगाने राज्य आणि राष्ट्रीय पक्षांना अशी आश्वासने देण्यापासून रोखावे, असे याचिकेत म्हटले आहे. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात निश्चित केली आहे.