Aadhaar-Voter ID card Link : सुरजेवाला यांना मोठा झटका, सर्वोच्च न्यायालयाचा याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार


नवी दिल्ली – आधार कार्ड-व्होटर आयडी लिंक प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. खरे तर केंद्र सरकारच्या आधारकार्डशी मतदार ओळखपत्र लिंक करण्याच्या निवडणूक कायदा दुरुस्ती कायद्याविरोधात सुरजेवाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक केल्याने नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होईल, असे काँग्रेस नेत्याने आपल्या याचिकेत म्हटले होते. त्यांनी याला घटनाबाह्य म्हटले आहे. सुरजेवाला यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी, असे सांगितले. उच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास सक्षम आहे. त्यानंतर सुरजेवाला यांनी आपली याचिका मागे घेतली.

मतदार कार्ड आधारशी लिंक करणे घटनाबाह्य
काँग्रेस नेते सुरजेवाला यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे, हे नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असून ते घटनाबाह्य आणि संविधानाच्या विरोधात आहे. काँग्रेसचा असाही युक्तिवाद आहे की आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसून रहिवासी असल्याचा पुरावा आहे, तर मतदार ओळखपत्र नागरिकत्वाचा अधिकार देते. इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आयडेंटिटी कार्ड डेटाशी आधार डेटा लिंक केल्याने मतदारांचा वैयक्तिक आणि वैयक्तिक डेटा वैधानिक प्राधिकरणाला उपलब्ध होईल आणि मतदारांवर मर्यादा लागू होईल. म्हणजेच, मतदारांना आता त्यांचे संबंधित आधार तपशील सादर करून निवडणूक नोंदणी अधिकारी (प्रतिसाद क्रमांक 2) यांच्यासमोर त्यांची ओळख प्रस्थापित करावी लागेल.

नागरिकांच्या डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी नाही कोणताही कायदा
या याचिकेत म्हटले आहे की, सध्या नागरिकांच्या डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी कोणताही कायदा नाही, त्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होणार आहे. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की निवडणूक कायद्यातील दुरुस्तीमुळे मतदारांचे प्रोफाइलिंग देखील शक्य होईल, कारण आधारशी जोडलेली सर्व लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती मतदार ओळखपत्राशी जोडली जाईल.

मतदारांना मतदानाचा हक्क नाकारला जाण्याची शक्यता जास्त
हे, सिद्धांततः, मतदारांच्या ओळखीच्या आधारावर मत नाकारण्याची/धमकावण्याची शक्यता वाढवू शकते. यामुळे मतदार पाळत ठेवण्याची आणि संवेदनशील मतदारांच्या वैयक्तिक डेटाचे व्यावसायिक शोषण होण्याची शक्यता देखील वाढू शकते, असे याचिकेत म्हटले आहे.