गेल्या तीन वर्षांत केंद्र सरकारने जाहिरातींवर खर्च केले 911.17 कोटी रुपये


नवी दिल्ली: माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी गुरुवारी राज्यसभेत सांगितले की, सरकारने गेल्या तीन वर्षांत वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि वेब पोर्टलवरील जाहिरातींवर 911.17 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात असेही सांगितले की 2019-20 ते जून 2022 या आर्थिक वर्षात जाहिरातींना सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन्सने पैसे दिले होते.

ठाकूर म्हणाले की, सरकारने 2019-20 मध्ये 5,326 वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरातींवर 295.05 कोटी रुपये, 2020-21 मध्ये 5,210 वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरातींवर 197.49 कोटी रुपये, 2021-22 मध्ये 179.04 कोटी रुपये 6,224 रुपये वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरातींवर खर्च केले. आतापर्यंत 1,529 वर्तमानपत्रातील जाहिरातींवर 19.25 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

त्यांच्या मते, सरकारने 2019-20 मध्ये 270 दूरचित्रवाणी (टीव्ही) चॅनेल्सवरील जाहिरातींवर 98.69 कोटी रुपये, 2020-21 मध्ये 318 टीव्ही चॅनेलवरील जाहिरातींवर 69.81 कोटी रुपये, 2021-22मध्ये 265 वृत्तवाहिन्यांच्या जाहिरातींवर 29.3 कोटी रुपये खर्च केले. 2022-23 मध्ये जूनपर्यंत 99 टीव्ही चॅनेलवरील जाहिरातींवर 1.96 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

मंत्र्यांनी काँग्रेस सदस्य दिग्विजय सिंह यांच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, 2019-20 मध्ये वेब पोर्टलवरील जाहिरातींवर 9.35 कोटी रुपये, 2020-21, 2021 मध्ये 72 वेबसाइट्सवरील जाहिरातींवर 7.43 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. 2022-23 मध्ये जूनपर्यंत 18 वेबसाइट्सवरील जाहिरातींवर 1.83 कोटी रुपये आणि 30 वेबसाइट्सवर 1.97 कोटी रुपये.

Scroll.in नुसार, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्राने लोकसभेला सांगितले की, 2018 ते 2021 दरम्यान प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियावरील जाहिरातींवर 1,698.89 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

जुलै 2021 मध्ये, अनुराग ठाकूर यांनी संसदेत सांगितले की सरकारने निविदा किंवा नोकऱ्यांच्या रिक्त जागा आमंत्रित करणे यासारख्या गैर-संप्रेषण जाहिरातींचा आकार कमी करून जाहिरात खर्चात कपात केली आहे.

2020 मध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने एका आरटीआय अर्जाला उत्तर देताना सांगितले होते की 2019-20 मध्ये केंद्र सरकारकडून जाहिरातींवर दररोज सरासरी 1.95 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

2019-20 मध्ये वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिंग्ज इत्यादींद्वारे स्व-प्रचारासाठी सरकारने 713.20 कोटी रुपये खर्च केले होते. यापैकी 295.05 कोटी रुपये प्रिंट, 317.05 कोटी रुपये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि 101.10 कोटी रुपये बाह्य जाहिरातींवर खर्च करण्यात आले.

मुंबईस्थित आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी जून 2019 मध्ये दाखल केलेल्या अर्जाला उत्तर देताना मंत्रालयाने असे म्हटले होते की प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोअर मीडियामध्ये जाहिरातींवर 3,767.26 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

वर्षभरापूर्वी, गलगली यांच्या दुसऱ्या आरटीआय अर्जावर, मंत्रालयाने मे 2018 मध्ये सांगितले होते की मोदी सरकारने जून 2014 पासून सरकारी जाहिरातींवर 4,343.26 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. द वायरने डिसेंबर 2018 मध्ये दिलेल्या एका अहवालात यूपीएच्या तुलनेत मोदी सरकारमध्ये जाहिरातींवर खर्च करण्यात आलेली रक्कम दुप्पट कशी झाली, हे सांगितले होते.

लोकसभेत तत्कालीन माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड यांनी सांगितले होते की, 2014 ते 7 डिसेंबर 2018 पर्यंत सरकारी योजनांच्या प्रचारासाठी एकूण 5245.73 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यूपीए सरकारच्या 10 वर्षात खर्च केलेल्या एकूण 5,040 कोटी रुपयांपेक्षा ही रक्कम जास्त आहे.