नवी दिल्ली : देशातील प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मुंबईत दिलेली सुरक्षा कायम ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. या प्रकरणी त्रिपुरा उच्च न्यायालयात जनहित याचिकांच्या आधारे जारी केलेल्या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचिकेत मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वोच्च दर्जाची सुरक्षा देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले की, उद्योगपती त्यांच्या सुरक्षेचा खर्च सरकारला देतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले – याचिकेचे कारण काय?
सर्वोच्च न्यायालयात, मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एका जनहित याचिकावरील त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला आव्हान देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अपीलला परवानगी दिली. विशेषत: अंबानी कुटुंब सुरक्षेचा खर्च स्वत: करत असताना अशा याचिकेवर सुनावणी करण्याची गरज नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते विकास साहा यांच्या वकिलाला विचारले, तुम्ही याचिका दाखल करण्याचे कारण काय आहे (या प्रकरणात) आणि तुम्हाला सुरक्षेची काळजी का वाटते? हा दुसऱ्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे.
खाजगी सुरक्षा रक्षक ठेवू शकत नाहीत आगाऊ शस्त्र
अंबानी कुटुंबाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले की, सुरक्षा व्यवस्थेला (अंबानी कुटुंबासाठी) आव्हान देणारी याचिका “दुर्दैवी” आहे. सुरक्षेसाठी हे कुटुंब स्वत: खर्च भागवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. साळवे म्हणाले की, आरआयएलचे प्रमुख देशातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक घराण्यांपैकी एक चालवतात. यात 40-50 लाख लोकांना रोजगार आहे. साळवे म्हणाले की, आज कोणत्या प्रकारची परिस्थिती आहे, हे आपल्याला माहीत आहे. पाश्चात्य देशांप्रमाणे खाजगी सुरक्षा रक्षक प्रगत आणि उच्च दर्जाची शस्त्रे ठेवू शकत नाहीत. साळवे म्हणाले की, अंबानींना सुरक्षा देण्यासाठी सरकार जो काही खर्च करते, त्याचा संपूर्ण खर्च केला जातो.
2013 पासून मुकेश अंबानींना Z+ सुरक्षा
केंद्र सरकार 2013 पासून मुकेश अंबानींना Z+ सुरक्षा देत आहे. असे सुरक्षा कवच मिळवणारे ते देशातील पहिले व्यावसायिक आहेत. दहशतवादी संघटना तसेच इंटेलिजन्स ब्युरो यांच्या सुरक्षेचे मूल्यांकन केल्यानंतर अंबानींना हे सुरक्षा कवच देण्यात आले. 2016 पासून मुकेश अंबानी यांच्या पत्नी नीता अंबानी यांना Y+ सुरक्षा देण्यात येत आहे. त्यांच्या तीन मुलांना महाराष्ट्र सरकारने दर्जेदार सुरक्षा कवच दिले आहे. एका अहवालानुसार, Z+ सुरक्षेसाठी दरमहा सुमारे 20 लाख रुपये येतो.
Z Plus सुरक्षा म्हणजे काय?
Z+ सिक्युरिटीमध्ये किमान 55 सुरक्षा रक्षक असतात. यापैकी 10 उच्चभ्रू NSG कमांडो असतात. संबंधित व्यक्तीच्या संरक्षणासाठी त्यांच्याकडे प्रगत शस्त्रे असतात. ते 24 तास सुरक्षा प्रदान करतात. मुकेश अंबानी आपली सुरक्षा पुरवणाऱ्या रक्षकांसाठी बॅरेक्स, क्वार्टर, फंक्शनल किचन आणि टॉयलेट इत्यादी सुविधा पुरवतात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मुकेश अंबानींच्या सुरक्षा ताफ्यात रेंज रोव्हर आणि मर्सिडीजचा समावेश आहे. अंबानी स्वतः बुलेट प्रूफ बीएमडब्ल्यू गाडी चालवतात. अंबानी यांनी गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला त्यांच्या ताफ्यात पांढऱ्या मर्सिडीज MMG G63 कारचा समावेश केला होता.