एक अपवाद वगळता, ७० वर्षात सत्ताधारी पक्षाचे राष्ट्रपतीच झालेत विजयी

या वर्षी स्वतंत्र भारताच्या १५ व्या राष्ट्रपती म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांची निवड असून त्यांनी प्रमुख प्रतिस्पर्धी यशवंत सिन्हा यांच्यावर मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळविला आहे. पण देशाच्या ७० वर्षांच्या इतिहासात फक्त एक अपवाद वगळता दरवेळी सत्ताधारी पक्षाचा किंवा सताधारी आघाडीचाच उमेदवार या निवडणुकीत जिंकला असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या ७० वर्षात विरोधी आघाडीच्या उमेदवाराला कधीच यश मिळालेले नाही. फक्त एकदाच सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराला चुरशीच्या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला आहे.

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी स्वतःच्या पक्षाविरुद्ध जाऊन त्यावेळचे स्वतंत्र उमेदवार व्ही व्ही गिरी यांना जिंकून देण्याचे अपील कॉंग्रेसच्या खासदार आमदारांना केले होते आणि त्यावेळी १९६९ मध्ये कॉंग्रेसने राष्टपती पदाचे उमेदवार म्हणून नीलम संजीव रेड्डी यांना उमेदवारी दिली होती. पण त्यावेळी इंदिरा गांधी यांना सिंडीकेट कॉंग्रेस ला धडा शिकवायाचा होता म्हणून त्यांनी ट्रेड युनियनचे नेते आणि स्वतंत्र उमेदवार व्हीव्ही गिरी यांना मते देण्याचे आवाहन आपल्या खासदार आमदारांना केले होते आणि त्यात व्हीव्ही गिरी विजयी झाले होते. ही लढत चुरशीची झाली होती पण त्यानंतर राष्ट्रपती निवडणूक बहुतेक वेळा एकतर्फीच झाली आहे.

१९५२ मध्ये सर्वप्रथम कॉंग्रेसचे डॉ. राजेन्द्रप्रसाद राष्ट्रपती निवडणुकीत होते तेव्हा त्यांच्याविषयी विरोधी पक्षात इतका आदर होता कि प्रसाद यांच्याविरोधात उमेदवार दिला गेला नाही पण डाव्या आघाडीने निवडणूक बिनविरोध नको म्हणून के टी शाह यांना उमेदवारी दिली होती. १९५७ मध्ये डॉ. राजेन्द्रप्रसाद पुन्हा राष्ट्रपती झाले तेव्हा त्यांच्या विरोधात काही अपक्ष उमेदवार होते.

१९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर नीलम संजीव रेड्डी यांची राष्ट्रपतीपदी बिनविरोध निवड झाली. २०१७ मध्ये मोदी सरकारने राष्ट्रपती पदाचा उमदेवार देताना नेहमीच धक्का तंत्र वापरले असल्याचे दिसून येते. प्रस्थापित व्यक्तींपेक्षा कुणाला कल्पनाही येणार नाही अश्या व्यक्ती त्यांनी निवडल्या. पहिल्या वेळी रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची घोषणा आणि आता द्रौपदी मुर्मू यांना उमदेवारी ही त्याची साक्ष म्हणता येईल.