नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात एका अविवाहित महिलेला तिच्या 24 आठवड्यांच्या गरोदरपणाचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाl बदल करताना सांगितले की, न्यायालयाचे काम बुद्धिमत्ता आणि विवेक वापरणे आहे. न्यायालय म्हणजे केवळ यांत्रिक निर्णय देण्यासाठी संगणक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विवाहित महिलांप्रमाणेच कुमारी मुलींनाही गर्भपाताचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत महिला विवाहित आणि अविवाहित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. अविवाहित महिलेच्या बाबतीत कायदा काहीही सांगत नाही, असे याचिकेत म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, कायदा अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्याची वेळ देतो.
कायद्यातील दुरुस्तीमध्ये पतीच्या ऐवजी जोडीदाराचा उल्लेख
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, महिला अविवाहित असल्याने गर्भपात नाकारला जाऊ शकत नाही. 2021 च्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील दुरुस्तीचा संदर्भ देत खंडपीठाने सांगितले की ते पतीच्या ऐवजी जोडीदाराचा संदर्भ देते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या वस्तुस्थितीमुळे कायद्याचा हेतू दिसून येतो की त्यात अविवाहित महिलांचाही समावेश आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने घेतला होता गर्भपातावर आक्षेप
तत्पूर्वी, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अविवाहित महिलेला 23 आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्यास परवानगी देण्यावर आक्षेप घेतला होता. हे भ्रूण हत्येसारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. हा कायदा अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्यासाठी वेळ देतो, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. विधानसभेने 20 आठवडे ते 24 आठवड्यांदरम्यान गर्भपातास परवानगी असलेल्या प्रकरणांच्या श्रेणीतून कोणत्याही हेतूसाठी संमतीने लैंगिक संबंध वगळले आहेत.
न्यायालयाने म्हटले होते – मुलाला जन्म द्या
सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गर्भपाताला परवानगी देण्याच्या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्याने बाळाला जन्म देईपर्यंत तिला सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. नंतर ती त्याला दत्तक घेण्यासाठी सोडू शकते. सरन्यायाधीश शर्मा म्हणाले की, मुलीला कुठेतरी सुरक्षित ठेवले जाईल याची आम्ही खात्री करू. यानंतर, ती तेथून प्रसूती करुन जाऊ शकते.