नवी दिल्ली: सात दशकांतील सर्वात वाईट आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेतील बिघडलेल्या परिस्थितीवर केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत श्रीलंकेतील सद्यस्थितीची माहिती विरोधकांना देण्यात आली. त्याचवेळी अनेक विरोधी नेत्यांनी भारताच्या आर्थिक स्थितीची श्रीलंकेशी तुलना केली. यानंतर परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारतात अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता फेटाळून लावली. आता परराष्ट्रमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावरुन AIMIM खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी विचारले आहे की, भारत, श्रीलंकेची तुलना चुकीची असेल तर का? याचे उत्तर केंद्र सरकारकडे आहे का? ओवेसी म्हणाले की, तुमच्याकडे प्रश्नाचे उत्तर नाही, मग आर्थिक व्यवहार विभागाने सादरीकरण का केले?
ओवेसींनी सरकारला सांगितले डेटा सार्वजनिक करण्यास
ओवेसी म्हणाले की, राष्ट्रपती गोटाबाया यांनी डेटा दडपल्यामुळे आणि भ्रष्टाचार केल्यामुळे श्रीलंकेतील संकट आहे. भारत सरकारही डेटा लपवत आहे. दोन्ही देशांची तुलना चुकीची असेल तर भारत सरकारच्या पीएमओनेही बेरोजगारी आणि बालमजुरीची आकडेवारी जाहीर करावी.
सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीत विचलित मुद्द्यांवर केली चर्चा : ओवेसी
ओवेसी म्हणाले की, सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने भारताच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल बोलले नाही आणि विचलित मुद्द्यांवर चर्चा केली. या मुद्द्यांचा देशाच्या आर्थिक स्थितीशी काहीही संबंध नव्हता.
भारतीय राज्यांच्या आर्थिक स्थितीच्या उल्लेखावर विरोधकांनी व्यक्त केला आक्षेप
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत भारतीय राज्यांच्या आर्थिक स्थितीच्या उल्लेखावर आक्षेप घेण्यात आला. टीआरएसच्या सूत्राने सांगितले की, आम्ही राज्याच्या कर्जाच्या उल्लेखावर तीव्र आक्षेप घेतला. केंद्र कशासाठी कर्ज घेत आहे, यावर चर्चा का होत नाही? यात तुम्ही राजकारण का आणता? भाजप कार्यालयाने आपल्या राजकीय हेतूने तेलंगणाच्या आर्थिक समस्यांचा पर्दाफाश केला आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीत वित्तीय विवेक आणि श्रीलंकेतील परिस्थितीतून शिकलेल्या धड्यांवर चर्चा करण्यात आली. काही पक्षांनी हे प्रकरण समोर आणण्याच्या हालचालींना विरोध करत प्रश्न उपस्थित केले. काही पक्षांनी वित्तीय विवेकावर चर्चा करण्याच्या कल्पनेचे समर्थन केले.
सर्वपक्षीय बैठकीत या मुद्द्यांवर झाली चर्चा
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले की, श्रीलंकेला अत्यंत गंभीर संकटाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे भारताची चिंता स्वाभाविक आहे. अशी परिस्थिती भारतात निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी फेटाळून लावली. जयशंकर म्हणाले, तुम्हा सर्वांना सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेतला, हे एक अतिशय गंभीर संकट आहे आणि श्रीलंकेत आम्ही जे पाहत आहोत, ती अनेक प्रकारे अभूतपूर्व परिस्थिती असल्याचे जयशंकर म्हणाले.
ते म्हणाले की ही बाब अत्यंत जवळच्या शेजाऱ्यांशी संबंधित आहे आणि जवळीक पाहता आम्हाला परिणामांबद्दल काळजी वाटते. जयशंकर असेही म्हणाले की श्रीलंकेच्या संदर्भात काही चुकीच्या माहितीची तुलना पाहिली गेली आहे, काही लोक विचारतात की अशी परिस्थिती भारतात होऊ शकते का?
श्रीलंकेवरील सर्वपक्षीय बैठकीनंतर परराष्ट्रमंत्री म्हणाले, आम्ही दोन सादरीकरणे केली. एक राजकीय दृष्टिकोनातून केला गेला, तर दुसरा परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टिकोनातून, ज्याद्वारे सर्व नेत्यांना श्रीलंकेतील राजकीय अशांतता, आर्थिक संकट आणि कर्ज परिस्थितीबद्दल स्पष्टीकरण देण्यात आले. भारताने $3.8 बिलियनची मदत दिली आहे. या वर्षी इतर कोणत्याही देशाने श्रीलंकेला एवढा पाठिंबा दिला नाही.