मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी (इतर मागासवर्ग) आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली तिहेरी चाचणी पूर्ण झाल्याचे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला 2 आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जिथे निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, त्यात कोणताही बदल होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच झाली सुनावणी
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मागासवर्गीय लोकांसाठी जागा आरक्षणाबाबत नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, महाराष्ट्रात जिथे जिथे निवडणुकांबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, तिथे निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहील, मात्र पुढील आदेशापर्यंत नवीन अधिसूचना स्थगित राहतील.
या उमेदवारांना मिळणार नाही आरक्षण
यासोबतच राज्यात ज्या क्षेत्रासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे त्या क्षेत्रात उमेदवाराला आरक्षण मिळणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. ते क्षेत्र ओबीसी आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर असेल. आता महाराष्ट्रात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतात, असे मानले जात आहे. ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याला गती येऊ शकते.