नवी दिल्ली: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शाह यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाशी संबंधित घटनादुरुस्तीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे.
हरीश साळवे यांनी केली होती सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी
बीसीसीआयचे वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी केल्यानंतर सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली. बिहार क्रिकेट असोसिएशनच्या वकिलांनी सांगितले की तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचा कार्यकाळ संपत असताना पदाधिकारी त्यांचा कार्यकाळ सुरू ठेवत आहेत.
बीसीसीआयला हवी आहे घटनेत दुरुस्ती
बीसीसीआय आपल्या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाच्या संदर्भात घटनादुरुस्ती करण्यास मान्यता मिळवत आहे. बीसीसीआयतर्फे ज्येष्ठ वकील पीएस पटवालिया यांनी सादर केले की त्यांचा अर्ज दोन वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आला होता आणि दोन आठवड्यांनंतर न्यायालयाने हे प्रकरण सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. पटवालिया म्हणाले, परंतु नंतर कोविड (साथीचा रोग) आला आणि प्रकरण सूचीबद्ध केले जाऊ शकले नाही. कृपया या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणीसाठी यादी करा कारण घटनादुरुस्ती दोन वर्षे प्रलंबीत आहे. पटवालिया म्हणाले की, न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशात न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच घटनादुरुस्ती करता येईल, असे म्हटले होते.
यापूर्वी, न्यायमूर्ती आरएम लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने बीसीसीआयमध्ये सुधारणात्मक पावले उचलण्याची शिफारस केली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली होती. शिफारशींनुसार, राज्य क्रिकेट असोसिएशन किंवा बीसीसीआय स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांना सहा वर्षांच्या कार्यकाळानंतर तीन वर्षांच्या ब्रेकमधून जावे लागेल.
बीसीसीआयने पदाधिकाऱ्यांसाठी केली आहे ब्रेक टाईम काढून टाकण्याची मागणी
बीसीसीआयने आपल्या प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये आपल्या पदाधिकाऱ्यांसाठी ब्रेक टाईम काढून टाकण्याची परवानगी मागितली आहे, जेणेकरून बीसीसीआयचे अध्यक्ष गांगुली आणि सचिव शाह संबंधित राज्य क्रिकेट संघटनांमध्ये सहा वर्षे पूर्ण केल्यानंतरही त्यांच्या पदावर राहू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या बीसीसीआयच्या घटनेनुसार, एखाद्या पदाधिकाऱ्याने राज्य क्रिकेट असोसिएशन किंवा बीसीसीआयमध्ये सलग दोन वर्षे तीन वर्षे पूर्ण केल्यास, त्याला तीन वर्षांचा अनिवार्य ब्रेक घ्यावा लागेल. गांगुली बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचा पदाधिकारी होता, तर शाह गुजरात क्रिकेट असोसिएशनचे पदाधिकारी होते.