नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेला आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार चर्चा झाली. उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, ज्या पद्धतीने सरकार पाडले गेले, ती लोकशाहीची थट्टा आहे. अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असतानाही शपथविधी आयोजित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कपिल सिब्बल म्हणाले की, शपथविधीसाठीच्या याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत थांबता आले असते, पण ते घाईघाईने करण्यात आले. उद्धव गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, ही बाब मान्य केल्यास देशातील प्रत्येक निवडून आलेले सरकार उलथून टाकले जाईल. ते म्हणाले की, हे सरकार बेकायदेशीर आहे आणि त्याला चालू ठेवण्याचा अधिकार नाही. मात्र, आज कोणताही आदेश देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी घेण्याचे ठरवले आहे. न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आठवडाभरात उत्तरे देण्यास सांगितले आहे.
अशाप्रकारे राज्य सरकारांची हकालपट्टी होत असेल, तर ते लोकशाहीला धोका असल्याचे ते म्हणाले. न्यायालय निकाल देईपर्यंत वाट पाहण्याची गरज असल्याचे सिब्बल म्हणाले. ते म्हणाले की, जे काही होत आहे, ते लोकशाही संस्थांची चेष्टा करण्यासारखे आहे. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांचे प्रतिनिधित्व करणारे अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सभापतींना देऊ नये. उद्धव ठाकरे गटाच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना एकनाथ शिंदे गटाने ही बाब पक्षांतर करण्यासारखी नसल्याचे सांगितले. हा पक्षातील अंतर्गत लोकशाहीचा प्रश्न आहे.
हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद – हा पक्षांतराचा नाही, तर अंतर्गत लोकशाहीचा आहे
एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडणारे वकील हरीश साळवे म्हणाले की, हे पक्षांतराचे प्रकरण नाही. तुम्ही दुसऱ्या पक्षात जाऊन तुमच्याच नेत्याला प्रश्न करत नसाल तर त्यात गैर ते काय, असे ते म्हणाले. तुम्ही दुसऱ्या पक्षासोबत गेल्यावरच पक्षांतराचा कायदा लागू होतो, असे ते म्हणाले. 15 ते 20 आमदारांचाही पाठिंबा नसलेल्याला पुन्हा सत्तेत आणता येईल का? मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत गमावल्याचे ते म्हणाले. पक्षांतर न करता पक्षांतर्गत आवाज उठवणे गैर नाही. पक्षाचे सदस्यत्व म्हणजे मौन बाळगण्याची शपथ नाही.
एकनाथ शिंदे गट म्हणाले – अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाही सर्वोच्च न्यायालय
एवढेच नाही तर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणारे अधिकार असू शकत नाही, असे हरीश साळवे म्हणाले. ते म्हणाले की, एखाद्या मुख्यमंत्र्याला त्यांच्याच पक्षाच्या लोकांनी हाकलून लावले, तर त्यांच्यातील लोकशाही संपेल अशी चर्चा होऊ शकत नाही. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा म्हणाले की, या घटनात्मक बाबी आहेत, ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.