Agneepath Scheme : सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, अग्निपथ योजनेशी संबंधित सर्व प्रकरणे दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग


नवी दिल्ली – लष्करी भरतीसाठी सरकारने सुरू केलेल्या अग्निपथ योजनेला होणारा विरोध कमी होत नाही आहे. एकीकडे या योजनेबाबत राजकीय पारा चढला आहे, तर दुसरीकडे या प्रकरणाने कायदेशीर स्वरूपही धारण केले आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात अग्निपथ योजना थांबवण्यासाठी तीन स्वतंत्र याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर मंगळवारी, 19 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अग्निपथ योजनेशी संबंधित सर्व प्रकरणे दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केली आहेत.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि एएस बोपण्णा यांच्या 3 सदस्यीय खंडपीठासमोर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येत आहे. या तिन्ही सदस्यांच्या खंडपीठाने तिन्ही याचिका आणि सरकारच्या बाजूने संबंधित प्रकरणावर सुनावणी केली. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी असलेल्या तीन याचिकांचे याचिकाकर्ते हर्ष अजय सिंग, मनोहर लाल शर्मा आणि रवींद्र सिंह शेखावत उपस्थित होते.

याचिकाकर्त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तीन वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये करण्यात आलेल्या मागणीनुसार, ही अग्निपथ योजना तूर्तास थांबवावी, यासोबतच सैन्यात नोकरी मिळवण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्यांना ही योजना लागू होणार नाही.

केंद्र सरकारची बाजू काय?
या याचिका दाखल करण्यासोबतच केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहे. वास्तविक मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. न्यायालयाने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आपली बाजू ऐकून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सुरू झाली भरती प्रक्रिया
दुसरीकडे अग्निपथ योजनेंतर्गत सैन्यात भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत भरतीसाठी तरुणांचाही मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिसून येत आहे.

काय आहे याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद?
याचिकाकर्ते मनोहर लाल शर्मा यांनी योजनेला स्थगिती देण्यासाठी दिलेल्या युक्तिवादानुसार ही योजना चुकीच्या पद्धतीने राबवण्यात आली आहे. हे देशहिताच्या विरोधात असल्याचे सांगत त्यांनी ते रद्द करण्याची मागणी केली आहे. आणखी एक याचिकाकर्ते हर्ष अजय सिंग यांनी मागणी केली आहे की न्यायालयाने सरकारला या योजनेचे पुन्हा पुनरावलोकन करण्याचे आदेश द्यावेत.