नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणलेल्या ‘अग्निपथ’ या लष्कराच्या नव्या भरती योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठासमोर नव्या भरती योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले होते. परंतु न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि जेके माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, भरती योजनेच्या विरोधात याचिका उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा उघडल्यावर योग्य खंडपीठासमोर सूचीबद्ध केल्या जातील.
अग्निपथ योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल तीन याचिका
अग्निपथ योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये ही योजना तूर्तास बंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लष्करात नोकरी मिळवण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्यांवर ही योजना लागू करू नये, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
केंद्रानेही दाखल केला सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट अर्ज
केंद्राने 21 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट अर्ज दाखल करून संरक्षण दलांसाठी ‘अग्निपथ’ भरती योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरकारची बाजू ऐकून घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश काढू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान वादीने त्याची बाजू ऐकल्याशिवाय त्याच्याविरुद्ध कोणताही प्रतिकूल आदेश दिला जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी कॅव्हेट अर्ज दाखल केला जातो. केंद्राची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी दाखल केली होती आणि ही योजना बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला होता.
अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती प्रक्रिया सुरू
अग्निपथ योजनेंतर्गत लष्करात 1 जुलैपासून, तर हवाई दलात 24 जून आणि नौदलात 25 जूनपासून भरती प्रक्रिया सुरू झाली. 17.5 वर्षे ते 21 वर्षे वयोगटातील उमेदवार या भरतीमध्ये सहभागी होऊ शकतील. मात्र, यंदाची वयोमर्यादा 23 वर्षे करण्यात आली आहे. ही भरती चार वर्षांसाठी असेल. यानंतर, कामगिरीच्या आधारे 25 टक्के कर्मचारी पुन्हा नियमित केडरमध्ये दाखल होतील.